लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखलदरा : कुपोषण, बालमृत्यू, मेळघाटातील वीज, रस्ता, पाणी, आरोग्य या सर्व मूलभूत सुविधा तसेच अपुऱ्या अशा विविध शंभर महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवरील प्रश्नांची उत्तरांकरिता न्यायालयात दाखल याचिकेवरून शुक्रवारी विविध विभागांचे सचिव रस्त्यालगतच्या गावांऐवजी आता सुधारित दौऱ्यानुसार मेळघाटातील अतिदुर्गम आदिवासी पाड्यांमधील समस्या जाणून घेणार आहेत. सचिवांच्या दौऱ्यामुळे बेपत्ता, कामचोर अधिकारी-कर्मचारी दिसू लागले असून, मेळघाट सतर्क झाला आहे.
आदिवासींचे जीवनमान अजूनही उंचावले नाही. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने खडसावले आणि मेळघाटचा दौरा करा, सत्य स्थिती सादर करा, असे आदेश दिले. प्रत्यक्ष अतिदुर्गम आदिवासी गावे सोडून सोयीची रस्त्यावरील गावे मेळघाटला भेट देणारे सचिव बघणार होते. परंतु, गुरुवारी सायंकाळी अचानक सुधारित दौरा आला. त्यानुसार ते वैरागड, हतरू, रंगबेली अशा अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांना भेटी देणार आहेत. परिणामी, बेपत्ता असलेले कर्मचारी मुख्यालयी दिसू लागले आहेत.
१८ डिसेंबरला अहवाल सादर करा
न्यायालयाने दाखल झालेल्या पीआयएलच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढली आहे. विविध विभागांच्या सचिवांना मेळघाटचा दौरा करून १८ डिसेंबर रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
१०० मुद्द्यांवर याचिकेत प्रश्न
पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे. खोज संस्थेचे अॅड. बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा, डॉ. कुलपे या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याअनुषंगाने मेळघाट येथील सोयीसुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्यासाठी विविध विभागांचे सचिव शुक्रवारी मेळघाटातील अतिदुर्गम भागातील समस्या जाणून घेणार आहेत. याचिकेत १०० प्रश्न होते. याचिकाकर्त्यांनाही दौऱ्यात सहभागी केले जाणार आहे.
यांचा आहे समावेश
आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, आरोग्य विभागाच्या आयुक्त कादंबरी बलकवडे, पाणीपुरवठा विभागाचे सहसचिव डॉ. बापू पवार, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, आयसीडीएसचे आयुक्त कैलाश पगारे, सीईओ संजिता महापात्र, मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांच्यासह मोठ्या संख्येने संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दौऱ्यात राहणार आहेत.
येथे देणार आता भेटी
आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव लवादा, बिहाली अंगणवाडी केंद्र, सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्र, धारणी उपजिल्हा रुग्णालय, तर धारणी तालुक्यातील वैरागड, रंगोली, कुंड येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव दौरा करणार आहेत. पाणीपुरवठा विभागाचे उपसचिव डॉ. बी. जी. पवार हे कोयलारी, पाचाडोंगरी, खंडूखेडा, खडीमल येथील पाणीपुरवठा तपासणी करतील, बाल विकास प्रकल्पाचे आयुक्त जारीदा, राहू, हतरू या परिसरातील अंगणवाडी केंद्रांना भेटी देतील. आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव काटकुंभ, चुरणी तसेच अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालय, हिरदामल, रामटेक, टेंबुसोंडा येथील लोकांशी संवाद साधून विविध विभागांचे सचिव हा दौरा करणार आहेत.
Web Summary : Following a petition regarding malnutrition and lack of facilities in Melghat, the court has ordered officials to visit the remote tribal areas. The officials are to submit a report by December 18th, after assessing the situation and addressing 100 key issues raised in the petition.
Web Summary : मेलघाट में कुपोषण और सुविधाओं की कमी के संबंध में याचिका के बाद, अदालत ने अधिकारियों को दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने का आदेश दिया है। अधिकारियों को याचिका में उठाए गए 100 प्रमुख मुद्दों का आकलन करने के बाद 18 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।