वेतनाला विलंब लावणार्‍यांवर कारवाई करा

By Admin | Updated: May 8, 2014 00:48 IST2014-05-08T00:48:50+5:302014-05-08T00:48:50+5:30

शिक्षकांचे वेतन देण्यास विलंब करणार्‍यांवर कारवाई करा, या मागणीचे निवेदन प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने भातकुलीचे गटविकास अधिकारी नंदकुमार धारगे यांना देण्यात आले.

Take action against those who delay salary payments | वेतनाला विलंब लावणार्‍यांवर कारवाई करा

वेतनाला विलंब लावणार्‍यांवर कारवाई करा

अमरावती : शिक्षकांचे वेतन देण्यास विलंब करणार्‍यांवर कारवाई करा, या मागणीचे निवेदन प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने भातकुलीचे गटविकास अधिकारी नंदकुमार धारगे यांना देण्यात आले.
पंचायत समिती भातकुलीमध्ये ३९२ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचे फेब्रुवारी २0१४ चे वेतन कोणतेही कारण नसताना एप्रिल २0१४ ला करण्यात आले. वेतनास विलंब करणार्‍या जबाबदार व्यक्तीवर योग्य कारवाई करण्यात यावी. दोन महिने उशिरा वेतन मिळाल्यामुळे शिक्षकांवर व्याजाचा ९0 हजार रुपयांचा भुर्दंड पडला. याला कोण जबाबदार? भुर्दंड पाडणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करुन त्यांच्या वेतनातून व्याजाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी शिक्षक समितीने केली आहे. कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून अधिकार्‍यांना देण्यात आला.
तसेच भातकुली पंचायत समितीमध्ये कार्यरत शिक्षकांची बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये शिक्षकांचे सहाव्या वेतन आयोगाचा अंतिम हप्ता सध्या कार्यरत असणार्‍या सर्व शिक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावा. निवड श्रेणी, चट्टोपाध्याय श्रेणी व वेतन समानीकरण प्रकरणे त्वरित निकाली काढावी, भातकुली बिटचा पदभार असणार्‍या लिपिकाची तत्काळ बदली करावी, अपंग शिक्षकांना वाहन खरेदीकरिता ५0 हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, सुटीच्या कालावधीत संपन्न झालेल्या सर्व प्रशिक्षणाची नोंद सेवापुस्तकात करण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधीचा हिशेब मार्च २0१३ पर्यंत मिळावा, आर.डी. व एल.आय.सी. खात्याच्या चुकीच्या झालेल्या कपाती परत मिळाव्या, शिक्षकांचे वेतन नियमित व्हावे, अशा इतर मागण्यांचे निवेदन गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले.
निवेदन देतेवेळी प्राथमिक शिक्षक समितीचे तालुकाध्यक्ष विजय पुसलेकर, सरचिटणीस विजय शेकोकार, विभागीय चिटणीस राजेश सावरकर, प्रफुल्ल वाठ, शरद नवलकर, छाया निर्मळ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

Web Title: Take action against those who delay salary payments