नुकसानग्रस्तांच्या मदतीचे प्रस्ताव सादर करा

र्णा, चारघड व शहानूर नद्यांना आलेल्या पुरामुळे नुकसानग्रस्त शेती, घरांचे तातडीने पंचनामे पूर्ण करून तत्काळ मदतीचे वाटप करावे. बाधित गावांना शासनाकडून पूर्णत: मदत दिली जाईल.

आढावा बैठक : पूरग्रस्तांच्या मदतीचा प्रस्ताव अमरावती : पूर्णा, चारघड व शहानूर नद्यांना आलेल्या पुरामुळे नुकसानग्रस्त शेती, घरांचे तातडीने पंचनामे पूर्ण करून तत्काळ मदतीचे वाटप करावे. बाधित गावांना शासनाकडून पूर्णत: मदत दिली जाईल. जिल्ह्यातील प्रलंबित विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. यासाठी आवश्यक मदतीचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, आ. रवी राणा, जि.प अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त माधव चिमाजी, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मनपा आयुक्त अरूण डोंगरे, पोलीस आयुक्त सुरेश मेकला, विभागीय कृषी सहसंचालक शु.रा. सरदार, उपायुक्त रवींद्र ठाकरे, व्ही.बी काळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनील भंडारी आदींची उपस्थिती होती. अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या संत्रा फळ पिकांच्या नुकसानीबाबत प्रती झाडाप्रमाणे मदत देण्याचा विशेष प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात या बैठकीत देण्यात आल्या. यावेळी पवार म्हणाले की, पुरामुळे शेती पीक वाहून गेलेल्या, खरडून गेलेल्या आणि पेरणीच न होऊ शकलेल्या शेतजमिनीचे त्वरित पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ताबडतोब आर्थिक मदत केली जाईल. याबाबतचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसित गावांमध्ये शासन निणर्यानुसार नागरी सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. तसेच २००७ च्या महापुराने बाधित गावांच्या पुनर्वसनाची कारवाई त्वरित पूर्ण करावी. नाविण्यपूर्ण योजनेच्या निधीतून शाळांमध्ये डेस्क-बेंच घेण्याचेही त्यांनी आदेशित केले. इतर नुकसानीची तातडीने चौकशी करण्याचेही त्यांनी सांगितले. पूर्णा धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे झालेल्या वित्त व जिवितहानीस जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. यानुसार लवकरच पंचनाम्यांची कारवाई सुरू होईल.