विद्यार्थीनीचा विनयभंग; शिक्षकाला साडेपाच वर्षांचा सश्रम कारावास 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 18, 2020 19:28 IST2020-01-18T19:28:00+5:302020-01-18T19:28:42+5:30

शिकवणी वर्गातील कृत्य 

Student disobedience; One and a half years rigorous imprisonment for a teacher by court | विद्यार्थीनीचा विनयभंग; शिक्षकाला साडेपाच वर्षांचा सश्रम कारावास 

विद्यार्थीनीचा विनयभंग; शिक्षकाला साडेपाच वर्षांचा सश्रम कारावास 

अमरावती : शिकवणी वर्गातील विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी न्यायालयानेशिक्षकास साडेपाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. स्वाधीनचंद्र झाडे (४३) असे गुन्हेगार शिक्षकाचे नाव आहे. ही घटना जिल्ह्यात ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता घडली होती.

विधी सुत्रानुसार, ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणारी १० वर्षीय विद्यार्थिनी शिकवणी वर्गाचे शिक्षक स्वाधीनचंद्र झाडेकडे गेली. तिच्यासह अन्य विद्यार्थिनीही शिकवणी वर्गात होत्या. दरम्यान, सायंकाळी ६ वाजताच्या सुमारास शिक्षक स्वाधीनचंद्र झाडे याने वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना बाहेर बसविले. मात्र, एका १० वर्षीय विद्यार्थिंनीला वर्गाच्या आतील खोलीत नेले आणि तिच्याशी अश्लील कृत्य केले. पीडित विद्यार्थिनीने घरी गेल्यावर हा प्रकार पालकांना सांगितला. त्यानंतर त्यांनी रात्रीच संबंधित पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदविली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपी स्वाधीनचंद्र झाडेविरुद्ध भादंविच्या कलम ३५४(अ), १० व १२  बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमान्वये गुन्हा नोंदविला. 

पोलिसांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. जिल्हा व सत्र न्यायालयात सहायक सरकारी वकील कौस्तुभ लवाटे आणि आर.एन. भेटाळू यांनी पाच साक्षीदार तपासले. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर आरोपीचा दोष सिद्ध झाला. न्यायालयाने आरोपी स्वाधीनचंद्र झाडेला पोक्सोची कलम १० नुसार पाच वर्षे ६ महिन्यांचा सश्रम कारावास, ६ हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त कारावास, पोस्को कलम १२ नुसार सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास, १ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. याशिवाय पीडिताला पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात पैरवी अधिकारी म्हणून योगेंद्र लाड यांनी कामकाज पाहिले.
 

Web Title: Student disobedience; One and a half years rigorous imprisonment for a teacher by court