१४ आॅगस्ट रोजी रास्ता रोको

सरकारने शेतकºयांना जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून मंत्रिगट व सुकाणू समिती यांच्यात झालेल्या चर्चेअंती सरसकट कर्जमाफीची मागणी सरकारने मान्य केली होती.

सुकाणू समितीचा निर्णय : जिल्हाधिकाºयांना पूर्वसूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सरकारने शेतकºयांना जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून मंत्रिगट व सुकाणू समिती यांच्यात झालेल्या चर्चेअंती सरसकट कर्जमाफीची मागणी सरकारने मान्य केली होती. त्यामुळे सुकाणू समितीने नियोजित आंदोलनाला स्थगिती दिली होती. मात्र सरकारचा शेतकरीविरोधी धोरण लक्षात घेऊन फसवी कर्जमाफीचा निषेध करीत सुकाणू समितीने १४ आॅगस्ट रोजी राज्यव्यापी 'रास्ता रोका'चा निर्णय घेतला आहे. याची पूर्व कल्पना म्हणून मंगळवारी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले.
शेतकºयांचे शोषण करणाºया सरकारच्या मंत्र्याला स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणाचा नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांना ध्वजारोहण करू देणार नाही, याची जाणीव सदर निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी व पुढील पिकासाठी बिनव्याजी कर्ज द्यावे,अशी मागणी करण्यात आली. डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करावे, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा या आधारे भाव द्यावा, शासकीय खरेदीची व्यवस्था करावी, वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे झालेल्या नुकसानीचे ७५ हजार रुपये द्यावे, वनविभागाला तारकंपाऊंड घालावे व पीकविम्याच्या निकषात वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीचा समावेश करावा आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. यावेळी मंगेश देशमुख, अशोक सोनारकर, महादेव गारपवार, धनंजय काकडे, सुनील मेटकर, राजेंद्र राऊत, गंगाधर कोठाळे, प्रदीप वडतकर, अतुल पाळेकर, विनायक निंभोरकर, प्रतिभा पाळेकर, राहुल ठाकरे आदी उपस्थित होते.