अमरावती : प्राथमिक शिक्षकांच्या शासन व प्रशासन स्तरावर प्रलंबीत असलेल्या विविध मागण्या सोडविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण राज्यमंत्री यांना विविध मागण्याचे निवेदन दिले आहेत. यावेळी प्रलंबीत समस्यांचे निराकरण करावे अशी मागणी यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या प्रलंबीत मागण्यामध्ये शिक्षण सेवकांचे मानधन प्रतिमाह २५ हजार रुपये करणे, वस्तीशाळा शिक्षकांच्या पूर्वीपासूनच या सेवा वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, सातव्या वेतन त्रुटी दूर करून वरिष्ठ वेतन श्रेणी देणे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षे सेवे पश्चाताप सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, आंतर जिल्हा बदलीचा पाचवा टप्पा सुरू करण्यासह- १० टक्के रिक्त पदाची अट वगळून कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करणे. तसेच आंतर जिल्हा बदलीने कार्यमुक्त झालेल्या शिक्षकांना तात्काळ रुजू करणे, जून २०१४ ची अधिसूचना रद्द करून केंद्रप्रमुखांची सर्व रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणे, विषय पदवीधर शिक्षकांना विनाअट पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करणे, प्राथमिक शिक्षकांनी उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यामुळे त्यांना उच्च शैक्षणिक अर्हतेची वेतन श्रेणी लागू करण्यासह महाराष्ट्र शिक्षण सेवा वर्ग- १ व २ मध्ये मर्यादित विभागीय परीक्षेसाठी पात्र ठरविणे तसेच पदोन्नतीची संधी देणे , शिक्षकांच्या मुख्यालयी करण्याबाबतचा ९ सप्टेंबर २०१९ चा शासन आदेश रद्द करणे, जिल्हांतर्गत बदली चे सर्वसमावेशक धोरण तात्काळ तयार करणे तसेच २०१८ व २०१९ मधे विस्थापित आणि रॅण्डम राऊंड बदली झालेल्या शिक्षकांना समुपदेशन आणि रिक्त जागी सामावून घेऊन आगामी बदल्यांमध्ये प्राधान्य देणे, एमएस-सीआयटी अर्हता धारण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देऊन वसुली बंद करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशा विविध ३१ प्रलंबीत मागण्याकडे शिक्षक मंत्र्याचे लक्ष वेधले.यावेळी समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे,राजेश सावरकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.