ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा

तालुक्यातील आदिवासी भागाचा विकास व्हावा याकरिता कोट्यवधी रुपयांचे रस्त्यासाठी व इतर अनेक योजनांतून निधी खेचून आणला.

निकृष्ट दर्जाचे काम : कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
वरूड : तालुक्यातील आदिवासी भागाचा विकास व्हावा याकरिता कोट्यवधी रुपयांचे रस्त्यासाठी व इतर अनेक योजनांतून निधी खेचून आणला. परंतु संबंधित ठेकेदारांनी आदिवासी भागामध्ये केलेली कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने संपूर्ण रस्ते उखडले आहेत. जागोजागी खड्डे पडले आहेत. घरकुलाच्या इमारतींना भेगा पडल्या असून कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी बांधवांकडून होत आहे.
सातपुडा पर्वताच्या कुशीत अनेक खेडे वजा गावे आहेत. या परिसरात आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना दळणवळणाची सुविधा व्हावी तसेच तालुक्यातील खेडे शहरासोबत जोडण्याकरिता ग्रामीण रस्ते मुख्य रस्त्यासोबत जोडली गेली. याकरिता प्रधामंत्री ग्रामसडक योजना, ठक्कर बाप्पा योजना तर नाबार्ड तसेच विविध योजनांतून मोठमोठे रस्ते बांधण्यात आले. परंतु रस्ते बांधताना ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे काम केले. यामुळे एकाच वर्षाच्या आत रस्त्याची दुर्दशा होऊन बांधकाम विभागाचे वाभाडे काढले. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधीचा दुरुपयोग झाला. रस्ते बांधकामात अंदाजपत्रकाप्रमाणे साहित्य वापरण्यात आले नसल्याने गिट्टी, डांबर दिसतच नसल्याची ओरड ग्रामस्थांमधून होत आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहराकडे शाळेत येताना सुविधा मिळावी हा यामागचा उद्देश होता. परंतु मुख्य विषयालाच तिलांजली मिळाली आहे. परंतु रस्त्याची दुर्दशा झाल्याने वाहनेसुध्दा रस्त्यावरून धाऊ शकत नसल्याने आदिवासी ग्रामस्थांना पायदळी यावे लागते. शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मुलांना पायदळी यावे लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असतो. आदिवासी भागाचा विकास व्हावा यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकास कामासाठी दिला. परंतु संबंधित ठेकेदाराने अधिकाऱ्यासोबत संगनमत करून संबंधित कामे अत्यंत निष्कृष्ट दर्जाचे केल्याने संपूर्ण रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. शासनाने ठरविलेल्या अंदाजपत्रकानुसार कामे झाली नसून त्या कामावरील असलेला निधी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांनी घशात घातला आहे.
शासकीय निधीतून रस्ते किंवा कोणतेही विकासकामे करताना निकृष्ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी आदिवासी बांधवांकडून केली जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)