वाढीव अनुदान सोडाच; हाती केवळ ५.९७ कोटी

एलबीटीच्या उत्पन्नामध्ये येणारी घट भरून काढण्यासाठी राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात वाढ अपेक्षित

महापालिकेवर आर्थिक गंडांतर : ‘नगरविकास’चा धक्काअमरावती : एलबीटीच्या उत्पन्नामध्ये येणारी घट भरून काढण्यासाठी राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात वाढ अपेक्षित असताना नगरविकास विभागाने अमरावती महापालिकेला जोरदार धक्का दिला आहे. आतापर्यंत महिन्याकाठी ७.२७ कोटींचे अनुदान येत असताना २८ फेब्रुवारीला महापालिकेच्या नावे केवळ ५.९७ कोटी रूपयेच आले आहेत. त्यातही हे अनुदान जानेवारी महिन्यातील स्थानिक संस्थाकराची तूट भरून काढण्यासाठी असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यातील आर्थिक तूट मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. एलबीटी सहायक अनुदानात सुमारे सव्वा कोटी रूपयांची आलेली घट ही महापालिकेची आर्थिक शिस्त बिघडविणारी ठरली आहे. यापूर्वीच महापालिकेला एलबीटी तुटीमधील तफावतीपोटी ४५ ते ५० कोटी रूपये राज्य शासनाकडून घ्यायचे आहेत.१ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर भरण्यापासून सूट दिली. यामुळे महापालिकांची आर्थिक स्थिती कोलमडली. महापालिकांच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी यापुढे १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार आणि ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून महापालिकांना प्राप्त होणारे स्थानिक संस्था करापासूनचे उत्पन्न हा पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध आहे. तसेच यापर्यायी स्त्रोतापासून होणारे उत्पन्न व सन २०१६-१७ मध्ये महापालिकांना प्राप्त होणारे एलबीटीपासूनचे संभाव्य उत्पन्न यामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी शासनाकडून सहायक अनुदान दिले जाते. याच अनुदानात ७.२७ कोटींच्या तुलनेत अमरावती मनपाला केवळ ५.९७ कोटी मिळालेत. एकीकडे एलबीटी सुरू असताना महापालिकेचे मासिक उत्पन्न ९ ते १० कोटी रुपये होते.अधिक मदतीची गरजएलबीटी आणि जकात या दोन्ही करप्रणाली संपुष्टात आल्याने महापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत मर्यादित झाले आहेत. ‘ड’ वर्ग महापालिकांची मदार तर केवळ मालमत्ताकर आणि बांधकाम परवानगी शुल्कातून येणाऱ्या महसुलावर आहे. एलबीटी किंवा जकात ही कोणतीही प्रणाली सद्यस्थितीत अस्तित्वात असती तर महापालिकेचे उत्पन्न वर्षाकाठी १०० ते ११० कोटी पर्यंत गेले असते. मात्र, त्या तुलनेत आतापर्यंत ७.२७ कोटी अर्थात वर्षाला ८७.२४ कोटी रुपयापर्यंत मर्यादित अनुदान मिळाले. १०० ते ११० कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न धरल्यास शासनाकडून महापालिकेला ३५ ते ४५ कोटी रुपये घेणे आहेत. त्यातुलनेत जानेवारी महिन्याची तूट म्हणून अवघे ६.५७ कोटी रूपये दिल्याने महापालिकेची मुस्कटदाबी झाली आहे.