प्रलंबित घाट लिलावात ‘अर्थ’कारण

विदर्भात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये वाळूघाटाचे लिलाव करुन शासन नियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, अमरावतीत पर्यावरण विभागाच्या परवानगीचे गोंडस नाव पुढे करुन

अमरावती : विदर्भात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये वाळूघाटाचे लिलाव करुन शासन नियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, अमरावतीत पर्यावरण विभागाच्या परवानगीचे गोंडस नाव पुढे करुन ‘अर्थ’कारणासाठी वाळूघाटांचे लिलाव रोखण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. परंतु सोमवारपासून आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया राबविण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.
वर्धा नदीपात्रातून वाळू तस्करांनी घाटांचे लिलाव होण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात वाळू साठवून ठेवली आहे. वाळू साठवून ठेवण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांची मोलाची भूमिका ठरली आहे. वाळू उपस्याला बंदी असताना काही महिन्यांपासून अवैध मार्गाने वाळू शहरात आणली जात असल्याचे महसूल व पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. वाळू तस्करीत अनेकांचा सहभाग असल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे घाटांचे लिलाव न होता मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा करण्यात आला आहे. शहरात अनेक जागी साठवून ठेवलेले वाळूचे ढिगारे हे त्याचे उदाहरण आहे. चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व नागपूर येथे वाळू निविदा प्रक्रिया राबवून घाटांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्यात वाळूघाटांचे लिलाव करण्यास विलंब का? यामागे बरेच काही दडले आहे. एकीकडे पर्यावरण विभागात वाळूघाटांच्या लिलावास परवानगी मिळावी, यासाठी अनेक दिवस फाईल प्रलंबित ठेवण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पर्यावरण अधिकाऱ्यांचे कार्यालय असताना इतके दिवस वाळू घाटांच्या लिलाव परवानगीची फाईल प्रलंबित ठेवण्यामागे कारण काय? हा सवाल देखील उपस्थित होत आहे. लिलाव उशिरा करण्यामागे मोठे अर्थकारण असून यात जिल्हाधिकाऱ्यांना कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्याचे स्पष्ट होते.
वाळूमाफियांसोबत महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे मधुर संबंध आहेत. हेच अधिकारी वाळूमाफियांना प्रत्येक घडामोडींची माहिती देत असल्याचे बोलले जाते. महिनाभरापूर्वीच वाळूघाटांचे लिलाव करुन वाळूपासून मिळणारे उत्पन्न निश्चित होणे अपेक्षित होते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे तब्बल महिनाभर उशिरा वाळूघाटांचे लिलाव होत आहेत. या महिन्याभरातच नदी पात्रातून वाळूचा उपसा करुन माफियांनी शासनाचा कोट्यवधीच्या महसूल बुडविला आहे. वाळू उपसा व निविदा प्रक्रियेसंदर्भात खनिकर्म अधिकारी शिरभाते यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.