अमरावती : जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसांत नागरिकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा तयार केला जातो. परंतु सध्या जिल्ह्यात ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. परिणामी अद्याप बऱ्याच पंचायत समिती स्तरावर टंचाई आराखड्यासंदर्भात सभाच पार न पडल्यामुळे जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा तयार होऊ शकला नाही.
उन्हाळ्यात मेळघाटसह अन्य तालुक्यांतील गावांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ १४ पंचायत समितीस्तरावर पाणीटंचाई निवारणार्थ त्या मतदारसंघाच्या आमदारांच्या उपस्थितीत सभा बोलवण्यात येते. या सभेत तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्थितीबाबत मंथन करून टंचाईग्रस्त गावांचा टंचाई आराखडा तयार केला जातो. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आराखडयाबाबत पंचायत समितीत पार पडलेल्या बैठकीनंतर तालुक्याकडून प्राप्त आराख़ड्यानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा तयार केला जातो. मात्र, यंदा मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणूचे संकट असल्यामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन होता. आता अनलॉकनंतर परिस्थिती सुधारत असली तरी सभा बैठकांनाही उपस्थितीची मर्यादा आहे. याशिवाय अगोदर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता होती आणि आता ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे ती कायम आहे. यामुळे पंचायत समितीस्तरावर पाणीटंचाईसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या बैठकाही लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांपैकी निवडक दोन ते तीन पंचायत समित्यांमध्ये टंचाईबाबतची सभा पार पडली.
बाॅक्स
तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी
दरवर्षी जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ पाणीपुरवठा विभागाकडून तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी केली जाते. यात पहिला टप्पा ऑक्टोबर ते डिसेंबर, दुसरा टप्पा जानेवारी ते मार्च, तर तिसऱ्या टप्प्यात एप्रिल ते जून याप्रमाणे पाणीटंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाते. परंतु पंचायत समितीकडून टंचाईचे आराखडेच अप्राप्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचाही आराखडा तयार होऊ शकला नाही.