केंद्र शासनाने शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक सहा हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्याच्या निर्णय घेतला. त्यानुसार तीन टप्प्यांमध्ये हे अर्थसाहाय्य दिले जाते. या योजनेचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. मात्र, तालुक्यातून आलेल्या अनेक अर्जांमध्ये एखा ...
रुग्णांची प्लाझ्मा देण्यास टाळाटाळ अन् रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यास असमर्थ असलेल्या आरोग्य यंत्रणेमुळे विभागात अद्यापही ‘प्लाझ्मा थेरपी’ची अंमलबजावणी झाली नाही. ...
दरवर्षी मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील १० ते १२ गावांत उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीपुरवठा टँकरव्दारे करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे ही गावे पाणीटंचाई आराखड्यात मागील कित्येक वर्षांपासून उपाययोजनांसाठी समाविष्ट असतात. परिणामी पाणी पुरवठ्याच्या उपाययोजनांव ...
यंदाच्या खरीप हंगामात महाबीजसह बहुतांश बियाणे कंपन्यांचे काही लॉट खराब निघाले व हेच बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने शेतात पिकाची उगवणच झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली. मागील आठवड्यापर्यंत ५३ कंपन्यांच्या बियाण्यासंदर्भात १ ...
अचलपूर पंचायत समिती अंतर्गत सावंगी येथील जि. प. प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका सुनीता लहाने यांचा समावेश आहे. त्यांनी त्यांच्या कृतीतून गणित पेटीला हा बहुमान मिळून दिला. सुनीता लहाने यांनी गणितासारखा कठीण विषय गणित पेटीच्या मदतीने आपल्या व्हिडीओंच्या माध् ...
नितीन गोंडाणे यांनी तेथेच कार्यरत भावाला विचारणा केली. त्यांनी संशय व्यक्त केल्यामुळे नितीन गोंडाणे यांनी डबलेला वारंवार विचारणा केली. अखेर त्याने आपण डॉक्टर नसल्याची कबुली दिली. तसा कबुलीनामासुद्धा लिहून दिला. त्यांच्या तक्रारीवरून ठाणेदार पुंडलिक म ...
या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्दी, ताप, खोकला, श्वसनाचा त्रास अशा सर्व रूग्णांना शोधून त्याची तपासणी तसेच त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी ग्रामीण व शहरी भागात आतापर्यंत चार टप्प्यांत ही सर्वेक्षणाची मोहीम राबविण्यात आली. ३० जूनअखेर पोर्टलवर ग्रामीण भागात ...
गुगामल वन्यजीव विभागांतर्गत येत असलेल्या हरिसाल परिक्षेत्राच्या दक्षिण चौराकुंड ५९६ क्रमांकाच्या बीट जंगलात अजगराने बकरीची शिकार केली. तिच्या ओरडण्याने परिसरातील आदिवासी घटनास्थळी जमा झाले होते. वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आणि वनकर्मचारीसुद्धा ...
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानामार्फत दोन मोफत गणवेश दिले जातात. गणवेश खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के निधी मिळतो. मात्र, यंदा कोरोनामुळे शाळा सुरू होण्याबाबत शंकाच आहे. यंदाही मोफत गणवेश वाटपच ...