शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या पुनर्निवडणुकीचे आदेश

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त तीन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि चार सदस्यांची निवड अवैध ...

सहधर्मदाय आयुक्तांचा निर्णय : आठ पदाधिकाऱ्यांची निवड अवैध
लोकमत विशेष

अमरावती : श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त तीन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि चार सदस्यांची निवड अवैध ठरवून आठ पदांसाठी २७ आॅक्टोबरच्या आत पुनर्निवडणूक घेण्याचा आदेश सहधर्मदाय आयुक्त ओ.पी.जयस्वाल यांनी सोमवारी दिला. या आदेशाने शिवपरिवारात खळबळ उडाली आहे.
श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या ३१ मे २०१२ रोजी झालेल्या निवडणुकीसाठी हेमंत काळमेघ, प्रदीप महल्ले व संजय जगताप यांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अवैध ठरविले होते. ही मंडळी संस्थेचे प्रतिनिधी असण्याचे कारण त्यापोटी दर्शविण्यात आले होते.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अमरावती सहायक धर्मदाय आयुक्तांच्या न्यायालयात तिघांनीही एकत्रित याचिका दाखल केली. त्यावर २० मे रोजी निवडणूक रद्द ठरविणारा निकाल देण्यात आला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सहधर्मदाय आयुक्तांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. संस्थेच्यावतीने सचिव विनय भांंबुरकर यांनी तसेच निवडून आलेल्या आठ उमेदवारांनी दुसरी वैयक्तिक याचिका दाखल केली. या आठ जणांमध्ये अरुण शेळके, महादेवराव भुईभार, वसंतराव चर्जन, सुरेश ठाकरे, हरीभाऊ ठाकरे, जगन्नाथ वानखडे, नरेशचंद्र ठाकरे, गजानन पुंडकर यांचा समावेश होता. संस्थेचे नउवे सदस्य एम.के. नाना देशमुख हे याचिकाकर्त्यांमध्ये सहभागी नव्हते. या दोन्ही याचिकांवर सहधर्मदाय आयुक्तांनी सोमवारी हा निकाल घोषित केला.
निर्णयानुसार, शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अरुण शेळके यांची निवड वैध ठरविण्यात आली. मात्र त्यांचे अधिकारी गोठविण्यात आलेत. तीन उपाध्यक्षांसह कोषाध्यक्ष व चार सदस्यांनी निवडणूक नियमबाह्य असल्याचे दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. आदेश जारी झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्याचेही सचिवांना आदेशित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात हेमंत काळमेघ यांची बाजू अ‍ॅड. अनिल ठाकरे यांनी मांडली. प्रदीप महल्ले यांनी स्वत: बाजू मांडली तर संस्थेच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल कडू व अ‍ॅड. विवेक काळे यांनी बाजू मांडली.

अध्यक्ष अरुण शेळके यांचे अधिकार गोठविले
निर्णयानुसार संस्थेचे अध्यक्ष अरुण शेळके हे उर्वरित पदाधिकाऱ्यांची निवड होईपर्यंत (२७ आॅक्टोबर) कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. संस्थेंतर्गत नियुक्त्या तसेच प्रवेश प्रक्रियेमधील विशेष कोट्याचाही अधिकार ते वापरु शकणार नाहीत.

निवडणूक अधिकारीही घोषित
आगामी निवडणुकीसाठी अ‍ॅड. सी.एस. पाठक यांची निवडणूक अधिकारी व एस.व्ही. देव (अधीक्षक, न्यायिक), यांची सहायक निवडणूक अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.