पदाधिकाऱ्यांना दिसेना मतदारसंघाबाहेरचा दुष्काळ

जिल्ह्यात दुष्काळाबाबत सरकारकडून होणाऱ्या उपाय योजनांबाबत सतत नकारघंटा वाजवली जाते.

जिल्हा परिषद : दुष्काळी भागातील मर्यादित भागांकडेच लक्ष
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्ह्यात दुष्काळाबाबत सरकारकडून होणाऱ्या उपाय योजनांबाबत सतत नकारघंटा वाजवली जाते. मात्र अधिकारातील निर्णय घेऊन दुष्काळी भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी-पदाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
मिनी मंत्रालयातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व चार सभापती दुष्काळी भागाचे प्रतिनिधीत्व करतात. मात्र त्यांच्याकडून जिल्ह्यातील समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. पुढील वेळी बदलत्या आरक्षणात आपणाला संधी मिळणार नाही अशीच खुणगाठ बांधूनच गावच्या मर्यादित विकासाकडे लक्ष दिल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेत नेहमीचे कामकाजही संथगतीने सुरू आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजनाबाबत राज्यातील सरकारचे विरोधक म्हणून असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी किमान सत्ताधाऱ्यांविरोधात काम करत आहेत हे दाखविण्यासाठी आटापीटा सुरू आहे. किमान वातावरण निर्मिती केली जात आहे. अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्यांकडून किमान विरोधातील भाषा लोकांच्या कानावर पडू लागली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी व जनता दुष्काळाचे चटके सहन करीत असताना राज्य शासनाविरोधात एकत्रित आंदोलन किंवा मोर्चाने सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यात आल्याचे समाधान असले तरी ज्या गतीने यात उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्या होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, अरुणा गोरले, सरिता मकेश्वर ही सर्व पदाधिकारी मंडळी दुष्काळी तालुक्याचे नेतृत्व करतात त्यांच्याकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून सरकारच्या अनेक योजना एकत्रित राबवून दुष्काळी भागातील लोकांना दिलासा देण्याचे काम यापूर्वीच सुरू करणे अपेक्षित होते. अधिकाऱ्यांना कामाला लावून योजना तयार केलेले दिसून येत नाही.