सेंद्रिय शेतीला आता शासनाचे बळ

रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता सेंद्रिय शेतीकडे वळू लागला आहे.

प्रशिक्षण : शेतकऱ्यांचे गट होणार स्थापनअमरावती : रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता सेंद्रिय शेतीकडे वळू लागला आहे. यासाठी केंद्र शासनाने सेंद्रिय पद्धतीचा अवलंब करणारी योजना आखली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांचे गट स्थापित करण्यात येणार आहे व मार्गदर्शन करून सेंद्रीय शेतीसाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. यामधून उत्पादित शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून कमी किमतीत ग्राहकांना शेतीमाल पुरविणे, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. पार्टिसीपेटरी गॅरंटी सिस्टीम (पीजीस प्रणाली) अंतर्गत सेंद्रिय शेती करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांचे गट स्थापित होणार आहेत. या गटातील प्रत्येक शेतकऱ्याने तीन वर्षांपर्यंत सेंद्रीय पध्दतीने शेती करणे बंधनकारक असणार आहे. तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येकवर्षी माती, पाणी परीक्षण केले जाईल. पिकाच्या गरजेनुसार मातीमध्ये काही कमतरता असल्यास त्या अन्नद्रव्याची भरपाई सेंद्रीय खताद्वारे करण्याविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यागटांना वेळोवेळी प्रशिक्षणे, अभ्यासदौरे व तज्ज्ञ व्यक्तीद्वारे प्रात्याक्षिके दिली जाणार आहे. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला शेतीमाल तो सेंद्रीय असल्याचा पुरावा म्हणून सेंद्रीय प्रमाणिकरण करुन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जीपीएस प्रणालीद्वारे ही प्रमाणीकरणाची पद्धत अधिक सोपी होणार आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी सामूहिक गटांतर्गत शेतकरी एकत्र आल्यास त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर विविध सेंद्रीय खते, किटकनाशके, रोगनाशके, वाढ प्रेरके तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्या जाणार आहे. उत्पादन खर्चात बचत होऊन उत्पादीत माल कमी किंमतीत अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जाणार आहे. त्यामुळे सेंद्रीय शेतीला आता ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. ही बाब शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक आहे. (प्रतिनिधी)