२०१८ मधील गारपीटग्रस्तांवर अन्याय, मोबदल्यात घोळ घालणाऱ्यांवर कारवाईची किसान मोर्चाकडून मागणी
मोर्शी : २०१८-१९ मधील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मोबदला देण्यात यावा, या मागणीसाठी भारतीय जनता किसान मोर्चाच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी २८ जुलै रोजी मोर्शीत तहसीलदारांच्या कक्षाला लावले कुलूप लावले. यावेळी अमरावतीहून दंगा नियंत्रण पथक व मोर्शीचे पोलीस तैनात करण्यात आल्याने मोर्चाला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
२०१८-१९ मधील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मोबदला देण्यात यावा. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पैशात घोळ घालणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज कनेक्शन त्वरित सुरू करण्यात यावे. श्रावण बाळ व संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत बोगस यादी रद्द करून पात्र लाभार्थींनाच मानधन वितरित करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसंदर्भात भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे व किसान मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष अशोक ठाकरे यांच्या नेतृत्वात तालुक्यातील शेकडो शेतकरी तहसील कार्यालयावर येऊन धडकले. मागणीसंदर्भात लेखी निवेदन उपविभागीय अधिकारी मोर्शी यांना देण्यात आले. यानंतर तहसीलदार यांच्या कक्षाला कुलूप ठोकून निषेध व्यक्त केला.
२०१९, २०२० मध्ये दापोरी, हिवरखेड आणि मायवाडी शिवारातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधी रुपये मोर्शी तालुक्यात देण्यात आले होते. मात्र, शेतीच नाही अशा तथाकथित शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांची नुकसानभरपाई त्यावेळी देण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. याशिवाय २०१८-१९ मध्ये गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज जोडणी बंद आहे. महावितरण शेतकऱ्यांना बिल भरा, अन्यथा वीज पुरवठा सुरू होणार नाही, असे सांगते. हा शासनाच्याच धोरणाचा अवमान आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यावेळी भाजपाचे पदाधिकारी ज्योतिप्रसाद मालवीय, प्रवीण राऊत, देवकुमार बुरंगे, नगर परिषद उपाध्यक्ष आप्पासाहेब गेडाम, नितीन राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
दरम्यान, मोर्शी तालुक्यातील काही भागातील नुकसानग्रस्तांच्या याद्यांमध्ये घोळ झाल्याचे आढळताच संबंधित तलाठी व कारकून यांच्याविरुद्ध चौकशी व कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे यांनी सांगितले.