आरक्षण हक्क कृती समिती; विविध मागण्यांकडे वेधले शासनाचे लक्ष
अमरावती : अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवावे, यांसह अन्य मागण्यांसाठी २६ जून रोजी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या इर्विन चौक येथून जिल्हा कचेरीवर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मागणीचे निवेदन राष्ट्रपती व राज्यपालांना पाठविले.
७ मे २०२१ चा शासननिर्णय मागासवर्गीय घोर अन्याय करणारा आहे. त्याद्वारे ३३ मागावसर्गीय समाजाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले आहे. सदरचा शासननिर्णय रद्द करावा तसेच सदर शासननिर्णयान्वये सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करून सर्वोच्च न्यायायलयाच्या १७ मे आणि ५ जून २०१८ व केंद्र सरकारच्या १५ जूनच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून ३३ मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यात यावी. देशातील कामगार हिताचे निर्णय रद्द करून केंद्र सरकारने चार नवीन कायदे केले आहेत. ते रद्द करावे, विद्यार्थी योजना शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, परदेश शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट रद्द करावी, नोकरीतील साडेचार लाखांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम लावा, ओबीसी समाजाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील व पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सुरू करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी आरक्षण हक्क कृती समितीने आक्रोश मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी आंदोलनात कृती समितीचे राज्य निमंत्रक नितीन कोळी, विजयकुमार चौरपगार, एस.के. हनवते, विठ्ठल मरापे, कमलाकर पायस, पी.एस. खडसे, प्रफुल्ल गवई, मधुकर मेश्राम, प्रकाश बोरकर, एम.एन. चोखांद्रे, शैलेश गवई, आर.पी. बोरकर, उमेश इंगळे, सिद्धार्थ गेडाम, डी.आर. वाघमारे, माया धांडे, ज्योती वानखडे, नीलिमा भटकर, टिना चव्हाण, निरंजन धांडे, राजेंद्र माहुरे, संतोष बनसोड, पी.एस. धुर्वे, मंगेश सोळंके, नामदेव गडलिंग, राजेश चौरपगार, आशिष नागरे, आशिष ढवळे, संजय मोहाने यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.