वनविभागात बोगस प्रमाणकाचा सुळसुळाट, वरिष्ठांचे दुर्लक्ष

राज्याच्या वनविभागात नामंजूर आणि कायमस्वरूपी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रमाणकांचा सुळसुळाट वाढीस लागला असून, कोट्यवधींच्या शासननिधीची वसुली प्रलंबित आहे. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्याबाबत महालेखाकारांनी सुचविले असतानादेखील याकडे वनाधिका-यांनी दुर्लक्ष चालविले आहे.

 अमरावती - राज्याच्या वनविभागात नामंजूर आणि कायमस्वरूपी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रमाणकांचा सुळसुळाट वाढीस लागला असून, कोट्यवधींच्या शासननिधीची वसुली प्रलंबित आहे. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्याबाबत महालेखाकारांनी सुचविले असतानादेखील याकडे वनाधिका-यांनी दुर्लक्ष चालविले आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र अधिकारी दर्जाच्या अधिकाºयांना या माध्यमातून निधीची उधळण करण्यास मुभा मिळाली आहे.

      राज्यात ५१ वनविभाग, ३४ सामाजिक वनीकरण, १८ वन्यजीव विभाग यांच्या दप्तरी कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी नामंजूर प्रमाणकाची वसुली प्रलंबित आहे. दरवर्षी मुंबई, नागपूर येथील महालेखाकारांंनीे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक व सहायक संचालक सामाजिक वनीकरण या कार्यालयाचे लेखापरीक्षणात वारंवार प्रमाणकाची गुंतवलेली शासकीय रक्कम वसूल करण्याचे कळविले आहे. मात्र, डीएफओ दर्जाचे अधिकारी ‘तेरी भी चूप-मेरी भी चूप’ असा अफलातून कारभार करून शासकीय पैसा विना व्याजाने आरएफओंना वापरण्यास मदत करतात, हे सत्य आहे. खरे तर खोटी प्रमाणके खर्च केली म्हणून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाही. हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे, हे गत आठवड्यात धूळघाट रेल्वे क्षेत्रातील गैव्यवहारातून सिद्ध झाले आहे. वारंवार खोटी प्रमाणके खर्ची घालणाºया आरएफओविरुद्ध सराईत गुन्हेगार कायद्यानुसार प्रथम गुन्हे नियंत्रण अधिकारी या नात्याने मुख्य वनसंरक्षक, सहसंचालकांनी पोलिसांत हे प्रकरण देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, धूळघाट रेल्वे आरएफओंना अभय दिल्यामुळे अधिक जोमाने बोगस शासकीय अनुदान खर्ची करण्याचे प्रमाण वाढले, हे विशेष. असा प्रकार संपूर्ण राज्यभरात असून, याबाबत सखोल चौकशी केल्यास बरेच घबाड उघडकीस येईल, हे वास्तव आहे.

बँकद्वारा मजुरी देण्याला फाटा
शासननिर्णयद्वारा प्रत्येक मजुराची मजुरी ही बँकद्वारा देण्यात यावी, असे आदेश आहे. मात्र, वनविभागात एका मजुराच्या नावे लाखोंची मजुरी काढून वाटप केल्याचे दर्शविले जाते. खरे तर प्रत्येक मजुराच्या बँक खात्यात मजुरी अदा होणे अपेक्षित आहे. एका व्यक्तीच्या नावे इतर मजुरांची मजुरी दिल्याचे आणि ही प्रमाणके खरे की खोटे, याची शहानिशा न करता या प्रकाराला वरिष्ठांकडून अभय दिले जाते.

ई-निविदा प्रक्रियेला मूठमाती
तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कामे असल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी, असा शासननिर्णय आहे. मात्र, जी कामे खात्यामार्फत केल्याचे अभिलेखे वनरक्षक ते उपवनसंरक्षक तयार करतात. त्यामुळे स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळाला अथवा नाही, याबाबत शहानिशा केली जात नाही. बºयाच ठिकाणी जेसीबीने वनभंडारे, वनतळे ही जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामे करण्यात आली आहे. ती निकृष्ट असल्याबाबत अमरावतीचे खा. आनंदराव अडसूळ यांनी चौकशी करण्यासाठी पत्र दिले. मात्र, वरिष्ठ वनाधिकाºयांनी खासदारांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे.

तात्पुरते नामंजूर प्रमाणके म्हणजे काय?
बांधील कामाठी बरेचदा अनुदान प्राप्त होत नाही. त्यावेळी सदर कामे केली जातात. यात प्रामुख्याने रोप लागवड, वाहतुकीचा समावेश असतो. ही कामे जून महिन्यात करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनुदान प्राप्त न झाल्याने ही प्रमाणके अनुदान प्राप्त होईपर्यंत तात्पुरती नामंजूर केली जातात आणि अनुदान प्राप्त झाल्याबरोबर त्या महिन्यात रोखलेख्यात ते समाविष्ट केली जातात.

अशी आहेत कायमस्वरूपी नामंजूर प्रमाणके 
वनविभागात कायमस्वरूपी नामंजूर प्रमाणके हा प्रकार असून, यात कामासाठी अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद नसते. मोक्यावर कामे केल्याची प्रमाणके तयार करून खोटे हिशेब तयार केले जातात. बरेचदा दुय्यम पेमेंट केल्याचे लक्षात आल्यास ही प्रमाणके कायमस्वरूपी नांमजूर केली जातात.