शासकीय निधीचा व्यवहार आता राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी

खासगी, सहकारी बँकांच्या जादा व्याजदराच्या आमिषाला ‘ब्रेक’ 

अमरावती : खासगी अथवा सहकारी बँकांमध्ये आतापर्यत झालेली फसवणूक, खातेदारांची रक्कम बुडीत होण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. मात्र, आता शासकीय निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच ठेव म्हणून राहील. खासगी, सहकारी बँकांमध्ये हा निधी ठेवता येणार नाही, असा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने शुक्रवारी घेतला आहे. १ एप्रिल २०२० पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. 

येस बँकेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारानंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आदींना त्यांच्याकडील सर्व बँकिंगविषयक व्यवहार राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फतच करावे लागणार आहे. यापूर्वी खासगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय योजनांचा निधी (वेतन व भत्ते व्यतिरिक्त) जमा करण्यासाठी उघडण्यात आलेली बँक खाती १ एप्रिलपासून बंद करून केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जमा करावी लागणार आहे. निवृत्तीवेतनधारकांनासुद्धा राष्ट्रीयकृत बँकांमधूनच व्यवहार करावे लागतील. सार्वजनिक उपक्रम,महामंडळांंना अतिरिक्त निधी गुंतवणूक राष्ट्रीय बँकांमध्ये ठेवावी लागेल, असे शासनाचे अवर सचिव इंद्रजित गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

ही आहे राष्ट्रीयकृत बँकांची यादी 

भारतीय स्टेट बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक, कार्पोरेशन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा या बँकांचा समावेश आहे.