अडीच वर्षातच बदलला शासन निर्णय ! रुग्णांना मोजावे लागणार सुविधेनुसार पैसे, लवकरच होणार अंमलबजावणी

Amravati : जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्ह्यातील इतर शासकीय रुग्णालयांत रुग्णांना मिळणारी मोफत उपचार सुविधा ही बंद होणार असून, रुग्णांना आता आरोग्य सुविधेसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्ह्यातील इतर शासकीय रुग्णालयांत रुग्णांना मिळणारी मोफत उपचार सुविधा ही बंद होणार असून, रुग्णांना आता आरोग्य सुविधेसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णयदेखील १६ जानेवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होताच त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांतील उपचार सुविधा ही मोफत केली होती. त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री विभागीय रुग्णालय, संदर्भसेवा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना सर्वच प्रकारची आरोग्य सेवा ही मोफत मिळत होती. याकरिता कोणत्याही प्रकारचे शुल्क हे रुग्णांना आकारण्यात येत नव्हते. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते.

अशातच आता शासनाने अडीच वर्षातच आपला निर्णय पुन्हा बदलला आहे. १६ जानेवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुधारित व अद्ययावत नागरिकांची सनद प्रसिद्ध केली आहे. यानुसार रुग्णांना आता शासकीय रुग्णालयात मोफत सुविधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आवश्यक उपचार सुविधेनुसार शासनाने ठरवलेले शुल्क भरावे लागणार आहे.

एमआरआयसाठी मोजावे लागणार १६०० रुपये

एखाद्या रुग्णाला जर एमआरआय करण्याची गरज असल्यास त्याला एमआरआयसाठी १६०० रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच एक्सरे आणि सीटीस्कॅनसाठीदेखील रुग्णांना आता पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर आवश्यक शस्त्रक्रियेसाठी निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे रुग्णांनाच पैसे मोजावे लागणार आहेत.

ओपीडी नोंदणी शुल्कही लागणार

जिल्हा सामान्य रुग्णालय व इतर शासकीय रुग्णालयांत ओपीडीसाठी नोंदणी शुल्कही लागणार आहे. तर, भरती असलेल्या रुग्णाला प्रतिदिन दहा रुपये, आवश्यक रक्त चाचण्यासाठी १५ रुपये तसेच इतर सुविधांप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

"सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ जानेवारी रोजी शासननिर्णय जारी केला आहे. परंतु अजूनही अंमलबजावणी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्या प्राप्त होताच अंमलबजावणी सुरु होईल."
- डॉ. विनोद पवार, वैद्यकीय अधीक्षक