नगरपरिषदांमध्ये शासनामार्फत ‘जीआयएस’ प्रणाली

जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण भौगोलिक माहिती प्रणाली ....

नवे धोरण : हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणारअमरावती : जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण भौगोलिक माहिती प्रणाली (जिआॅग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टिम जीआयएस) मार्फत केले जाणार आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत व ‘ड’ वर्ग महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी लागणारा खर्च नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कोट्यवधी रूपये वाचणार आहेत. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांच्या योजनांतर्गत प्रकल्पांना मान्यता देताना केंद्र शासनाकडून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीआयएस पद्धतीचा अवलंब करणे व मालमत्ता कराच्या वसुलीचे प्रमाण ८५ टक्के करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि बहुतांश नागरी संस्थांकडून या सुधारणांची पूर्तता होत नसल्याने त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून अपेक्षित निधी मिळत नाही. या पार्श्वभूमिवर या संस्थांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी करविषयक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून डाटा संगणकीकृत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक आणि नगरविकास विभाग २ चे सचिव या तिघांची समिती एजन्सीची निवड करणार आहे. नगरविकासचे सचिव हे समितीचे निमंत्रक असतील. (प्रतिनिधी)