वन विभागाला बिबट्या पावला; ५६० कोटींचे पॅकेज; १८०० बिबटे ठेवण्यासाठी जंगलात रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार

बिबट्याला वन्यप्राणी अनुसूची १ मधून २ मध्ये टाकण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरले. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी  योजनेतून बिबट प्रवण क्षेत्रातील घरे, गोठे, शाळा, दवाखाने आदी भोवताली सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यात येणार आहे.

गणेश वासनिक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती : राज्यात सध्या २९ जिल्ह्यांमध्ये  बिबट्याने उच्छाद मांडला असून त्याच्या हल्ल्यात अनेकांचे प्राण गेले आहेत.  बिबटे व मानव संघर्ष रोखण्यासाठी वन विभागाला ५६० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात १८०० बिबटे ठेवण्यासाठी जंगलात रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत.

बिबटे व मानव संघर्ष आता नैसर्गिक आपत्ती ठरणार.

महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, नाशिक, अहिल्यानगर, बुलढाणा, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये बिबटे आता मानवी वस्त्यांमध्ये शिरत असल्याने  शासन अस्वस्थ झाले आहे. बिबट्यांचे वाढते हल्ले विचारात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वरिष्ठ वनाधिकारी, सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, वित्त सचिव, महाव्यवस्थापक विद्युत वितरण यांच्या समवेत बैठक घेतली. त्यांनी परिस्थिती हाताळण्याचे निर्देश दिले.

सौर कुंपणाची तरतूद

बिबट्याला वन्यप्राणी अनुसूची १ मधून २ मध्ये टाकण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरले. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी  योजनेतून बिबट प्रवण क्षेत्रातील घरे, गोठे, शाळा, दवाखाने आदी भोवताली सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यात येणार आहे.

 मानवावर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना नरभक्षक ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत ५ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

१८०० बिबटे बंदिस्त होणार रॅपिड रेस्क्यू युनिटही वाढले

नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ६०० बिबटे बंदिस्त करण्यासाठी तत्काळ रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहे.

वन विभागाच्या जागेवर वनक्षेत्रात तीन जिल्ह्यांमध्ये १८०० बिबटे ठेवण्याची सोय केली जाणार आहे.वेळ पडल्यास रेस्क्यू सेंटरची संख्या अन्य जिल्ह्यांमध्ये वाढवली जाणार आहे.

याशिवाय रॅपीड रेस्क्यू युनिटच्या संख्येत वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे वन विभागात प्रथमच रॅपीड युनिटची स्थापना केली जाणार आहे.

नैसर्गिक आपत्ती ठरणार

बिबटे आणि मानव संघर्ष वाढल्याने मानव हानी व पशुधन, शेतातील पिकांचे नुकसान होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वाढते बिबट हल्ले लक्षात घेता ‘राज्य नैसर्गिक आपत्ती’ घोषित करण्यासंदर्भात वन व मदत पुनर्वसन विभागाला अभिप्राय देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.