पीक विम्यात पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना ९७.२४ कोटींचा फटका

Amravati : ६० टक्के शेतकऱ्यांची योजनेकडे पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दोन वर्षापासून शेतकऱ्यांना केवळ एका रुपयात पीक विमा योजनेत सामील होता येत होते. उर्वरित हिस्सा शासन भरत होते. मात्र, यंदा सुधारित योजना अमलात आणल्याने पश्चिम विदर्भातील १४.९८ लाख शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना तब्बल ९७.२४ कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागला. परिणामी योजनेतील शेतकरी सहभाग मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ६० टक्क्यांनी घटला आहे.

योजनेची अंतिम मुदत ३१ जुलै रोजी संपली होती. मात्र, फारसा शेतकरी सहभाग नसल्याने शासनाने योजनेला १४ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे योजनेत विभागातील ७,९१,६२७शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. यामध्ये ३५६७ कर्जदार व १४,९५,०४८ बिगर कर्जदार असे एकूण १४,९८,६१५ शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग नोंदविला व ११.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे. यासाठी त्यांना ९७.२४ कोर्टीचा हप्ता कंपनीकडे भरावा लागला आहे.

दरम्यान, योजनेतील चार महत्त्वाचे ट्रिगर यंदा रद्द करण्यात आले आहेत. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसानभरपाई आदी बाबी वगळण्यात आल्या असून, आता फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर नुकसानभरपाई मिळणार आहे. हा नियम जाचक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. 

पीक विमा योजनेची स्थिती
शेतकरी सहभाग - १४,९८,६१५
क्षेत्र संरक्षित - ११.७३ लाख हे.
शेतकरी हप्ता - २७.२४ कोटी

"योजनेतील पूर्वीचे चार महत्त्वाचे निकष यावेळी बाद केले. एक रुपयात शेतकरी सहभागही बंद केला. शिवाय गतवर्षी परतावा देण्यास कंपन्यांनी टाळाटाळ केल्याचा फटका यंदाच्या शेतकरी सहभागास बसला आहे."
- पवन देशमुख, कृषी अभ्यासक