प्री-स्कूलची साधी नोंदणीही नाही, सरकार घालणार वेसण; शालेय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा

Amravati : गल्लीबोळांत प्री-स्कूल, प्ले स्कूल, किंडरगार्डन, बालवाड्यांसारख्या खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांचे पेवच फुटले आहे. शासकीय नियंत्रण नसल्याने या शाळांत मनमानी शुल्क आकारले जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गल्लीबोळांत प्री-स्कूल, प्ले स्कूल, किंडरगार्डन, बालवाड्यांसारख्या खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांचे पेवच फुटले आहे. शासकीय नियंत्रण नसल्याने या शाळांत मनमानी शुल्क आकारले जाते. या शाळांत दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षण मिळावे यासाठी लवकरच कायदा आणला जाणार आहे.

विशेष कायदा तयार करून राज्यातील सर्व पूर्व प्राथमिक (प्री-स्कूल) शासनाच्या अखत्यारीत आणण्याची घोषणा शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी केली आहे. बालवाड्यांची नोंदणी नूतनीकरण, शिक्षकांची नियुक्ती व अन्य बाबी अनिवार्य होणार आहेत. प्री- स्कूल व प्ले स्कूलवर नियंत्रण नसल्याने पालकांकडून जादा शुल्क वसूल केले जाते. त्यामुळे पालकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.

भरमसाट फी, मूलभूत सुविधाही नाहीत

कुठलेही नियंत्रण नसल्याने प्ले स्कूल संचालकांद्वारे भरमसाट शुल्क वसूल करूनही काही ठिकाणी वर्ग इमारतीच्या पार्किंगमध्ये तर कुठे निवासी प्लॅटमध्ये सुरू असल्याचे दिसून येते. मर्यादित जागा, खेळण्यासाठी मैदानाचा अभाव आणि अपुरी सुरक्षा व्यवस्था प्री-स्कूलमध्ये आहे.

प्री- स्कूलमध्ये हे निकष पाळण्याची सक्ती

शासनाच्या पोर्टलवर शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व त्याचबाबतचे गुणपत्र प्रमाणपत्र इमारत पूर्णत्वास दाखला, स्वच्छता प्रमाणपत्र पाहिले जाईल. ज्यांच्या नोंदी घेण्यात येणार आहेत.

नोंदणी बंधनकारक

संबंधित शाळांना त्यांची संस्था, वर्ग तुकड्या, व्यवस्थापनाची माहिती, विद्यार्थी संख्या, भौतिक सुविधा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी पोर्टलवर बंधनकारक आहे.

आता कायदाच करणार

शासकीय नियंत्रण नसल्याने या शाळांत मनमानी शुल्क आकारले जाते. या शाळांत दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षण मिळावे, यासाठी लवकरच कायदा आणला जाणार आहे.

हे निकष पाळण्याची सक्ती

शासनाच्या पोर्टलवर शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व त्याबाबतचे गुणपत्र, प्रमाणपत्र, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, स्वच्छता प्रमाणपत्र पाहिले जाईल.

२० मुलांमागे एक शिक्षक

पूर्व प्राथमिक शाळांना २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आणि सुरक्षेचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. नोंदणीमध्ये शाळेची सामान्य माहिती, सोयीसुविधा, विद्यार्थी संख्या आणि कर्मचारी वर्ग याची माहिती द्यावी लागेल. शिक्षणाचा दर्जा व अद्ययावत सुविधा हा उद्देश आहे.

२५० च्या वर प्री-स्कूल, नोंदणीकृत नगण्य

शहर व जिल्ह्यात २५० प्री-स्कूल आहे. यापैकी मोजक्याच शाळांनी नोंदणी केल्याचे समोर येत आहे.

नियंत्रणासाठी सक्षम प्राधिकरण नेमणार

पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांची सुरक्षा व त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि अशा शाळांवर नियंत्रण राहावे, यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. याअंतर्गत जिल्हा ते राज्यस्तरावर सक्षम प्राधिकरणाची नेमणूक होणार आहे.

हे निकष पाळण्याची सक्ती

शासनाच्या पोर्टलवर शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व त्याबाबतचे गुणपत्र, प्रमाणपत्र, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, स्वच्छता प्रमाणपत्र पाहिले जाईल.

प्री-स्कूलचे पेव : गल्लीबोळांत भरतात शाळा

शहरातील गल्लीबोळात प्री-स्कूल आणि प्ले-स्कूल मोठ्या प्रमाणात उगवू लागल्या आहेत. कामकाजी पालकांची गरज, लवकर शिक्षणाची स्पर्धा आणि कमी गुंतवणुकीत व्यवसायाची संधी यामुळे ही वाढ होत आहे.

"पूर्व प्राथमिक शाळांबाबत पूर्वी नियमावली नव्हती. आता सरकारकडे नियंत्रणाबाबत संकेत मिळत आहेत. शासनाद्वारे प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू केल्यामुळे शाळांची मान्यता, इमारत, अर्हताधारक शिक्षक आदींची माहिती पालकांना मिळू शकते."
- सतीश मुगल, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)