लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : एसीबी ट्रॅपप्रकरणी अटक झालेली नाही, या केवळ एका कारणास्तव सरसकट सर्व प्रकरणात निलंबन नाकारण्यात येऊ नये. प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन तो शासनाच्या नगरविकास विभाग व गृह विभागास माहितीस्तव कळविण्यात यावा, अशी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत झालेल्या कारवाईनंतर सक्षम प्राधिकरणाने अनुसरायच्या कार्यपद्धतीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, एसीबीच्या संकेतस्थळानुसार, अमरावती परिक्षेत्रातील १८ जण निलंबनापासून अद्याप दूर आहेत. एसीबी ट्रॅप झाल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जातो. त्यात अटक झाल्याचा कालावधी ४८ तासांहून अधिक असल्यास अटकेच्या दिनांकापासून मानीव निलंबनाचे आदेश काढणे अनिवार्य आहे. मानीव निलंबनाची प्रकरणे वगळून लाचेच्या सापळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अपचारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करावी. प्रकरणाचे गांभीर्य व पुराव्यांची सद्यस्थिती पाहून तत्काळ निलंबनाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. केवळ अटक झालेली नाही, या कारणास्तव सरसकट सर्व प्रकरणी निलंबन नाकारण्यात येऊ नये, अशा सूचना १६ मार्च रोजी देण्यात आल्या आहेत.
१८ जणांचे निलंबन कुठे लटकले?
एसीबीच्या संकेतस्थळावरील सांख्यिकीनुसार, एसीबी ट्रॅपनंतरही अमरावती परिक्षेत्रातील १८ जणांचे निलंबन अद्याप झालेले नाही. त्यात काहींना अटक करण्यात आलेली नाही, तर काही जण ४८ तासांपेक्षा कमी कालावधीसाठी पोलीस कोठडीत होते, अशी कारणे समोर करण्यात आली आहेत. कुठे राजकीय दबावतंत्राचादेखील अवलंब केला गेला.
काय आहे नवा आदेश? - एसीबी ट्रॅपनंतर गुन्हा दाखल केला जातो. अटकेचा कालावधी ४८ तासांहून अधिक असल्यास मानीव निलंबनाचे आदेश काढावे लागतात. - मानीव निलंबनाची प्रकरणे वगळून लाचेच्या सापळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करावी, असे आहे.
महसूल अव्वलयंदा १ जानेवारी ते २२ मार्च या कालावधीत देखील महसूल, भूमिअभिलेख लाचखोरीत अव्वल आहे. संपूर्ण राज्यातील आठ परिक्षेत्रात लाचखोरीत पोलीस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर महावितरण तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.