वऱ्हाडातील चार हजार गावांना दुष्काळ सवलतीतून डावलले

यंदाच्या खरिपात ५० पेक्षा कमी पैसेवारीची २००७ गावे यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर झालेल्या क्षेत्रातील आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने ८ जानेवारीला कमी पैसेवारीतील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर करून आठ प्रकारच्या सवलती दिल्या.

अमरावती - यंदाच्या खरिपात ५० पेक्षा कमी पैसेवारीची २००७ गावे यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर झालेल्या क्षेत्रातील आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने ८ जानेवारीला कमी पैसेवारीतील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर करून आठ प्रकारच्या सवलती दिल्या. यामध्ये विभागात बुलडाणा जिल्ह्यातील २४६ गावांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त विभागतील ५० पेक्षा कमी पैसेवारीच्या चार हजार ६५ गावांना स्थान देण्यात आलेले नाहीत. शासनाकडून अन्याय झाल्याची भावना या गावांत आहे. 

विभागीय आयुक्तांनी  ३१ डिसेंबरला यंदाच्या खरिपाची अंतीम पैसेवारी जाहीर केली. यामध्ये अमरावती विभागात लागवडीयोग्य सात हजार २१६ गावांमध्ये ५० पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. विभागात यापूर्वी २८ तालुक्यांसह ४७ महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यामध्ये जून ते सप्टेंबरमध्ये पर्जन्याची तुट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा विचार करता शासनाने दुष्काळस्थिती जाहीर केली. ही परिस्थिती मागील दोन महिन्यांतील आहे. मात्र, पीक कापणी प्रयोगाअंती  जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर गावांव्यतिरिक्त ४,३११ गावांमध्ये खरिपाची पैसेवारी ५० पैशांचे आत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या सर्व गावांना दुष्काळाच्या सवलती देणे क्रमप्राप्त असताना शासनाने ३ जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीचा हवाला देत शासनादेश जारी केला. त्यामध्ये विभागातील ४,०६५ गावांना दुष्काळ स्थितीतून डावलल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. 

 कमी पैसेवारीच्या गावांना समान न्याय नाही 

 दुष्काळाच्या नव्या संहितेनुसार शासनाने ३१ आॅक्टोबरला विभागातील २८ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला व त्यानंतर सहा नोव्हेंबरला ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमानाच्या आधारावर विभागातील ४७ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर आठ जानेवारी २०१९ रोजी राज्यातील ९३१ गावांमध्ये कमी पैैसेवारीच्या निकषाच्या आधारे दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये विभागातील ४,०६५ गावांमध्ये कमी पैसेवारी असताना एकाही गावाचा समावेश नसल्याने शासनाद्वारा दुष्काळी गावांना समान न्याय नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.