जिल्हा समितीने ३६ प्रस्ताव नाकारले

शासनाच्या निर्णया विरोधात अनेक सावकार व संघटनांनी नागपूर उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. या याचिकेचा निर्णय २५ आॅगस्ट २०१५ ला झाला.

अमरावती : शासनाच्या निर्णया विरोधात अनेक सावकार व संघटनांनी नागपूर उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. या याचिकेचा निर्णय २५ आॅगस्ट २०१५ ला झाला. त्या अनुषंंगाने सहकार विभागाद्वारा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्यात. तहसीलदारांकडे कर्जदारांपैकी शेतकरी असल्याची खात्री करण्यासाठी व ७/१२ धारक असलेल्या कुटुंबियांची ओळख पटविण्यात आली. त्यानुसार ८ हजार ३०२ शेतकरी सावकारी कर्जदार असल्याचे निष्पन्न झाले. जिल्हास्तरीय समितीच्या ५ बैठकी आयोजित करण्यात आल्यात. यामध्ये जिल्ह्यातील ८१५ गावांमधील १६७ सावकाराकडे ५ हजार ५२ शेतकऱ्यांनी मुद्दल १० कोटी १६ लाख ५८ हजार व व्याज १ कोटी ३३ लाख १४ हजार असे ११ कोटी ४९ लाख ७१ हजार रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले. यापैकी ३६ प्रस्ताव जिल्हा समितीने नाकारले व १० कोटी ११ लाख २६ हजार रुपये मुद्दल व १ कोटी ३१ लाख ९१ हजारांचे व्याज असे ११ कोटी ४३ लाख १६ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या रकमेचा आता शासन भरणा करणार आहे. (प्रतिनिधी)