जिल्हा बँकेची होणार चौकशी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेद्वारा यंदा कर्जाचे पुनर्गठन न केल्याने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला नसल्याचा मुद्दा गुरूवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात ...

पालकमंत्र्यांचे आदेश : कर्ज वाटपात अनियमितताअमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेद्वारा यंदा कर्जाचे पुनर्गठन न केल्याने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला नसल्याचा मुद्दा गुरूवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी ताणून धरला. यावर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले व अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन ना.प्रवीण पोटे यांनी दिले. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकेत यंदाच्या हंगामात कर्जवाटपात भेदभाव झाल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी डीपीसीच्या बैठकीत केला. जिल्हा बँकेला ५६३ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना यंदा ३८३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले व शासनाने हमी घेतलेल्या ९१ कोटी रुपयांची उचल केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकले नाहीत. १८० कोटीचे कर्जवाटप अद्याप बाकी आहे. पुनर्गठनाच्या १३२ कोटींपैकी ९१ कोटींची उचल केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळू शकले नाही. शेतकरी हित साधले जात नसल्याने पालकमंत्र्यांनी या बँकेच्या चौकसीचे आदेश दिले. जिल्हा उपनिबंधक याची चौकसी करणार आहे व चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री पोटे यांनी डीपीसी बैठकीनंतर गुरुवारी सायंकाळी आयुक्त कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत सांगितले.जिल्हा नियोजन समितीच्या २१७ कोटी रुपयाच्या आराखड्यातील वितरित निधीचा योग्य विनियोग उर्वरित आर्थिक वर्षात केल्यासच त्यांना पुढील निधी देता येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)चौकसीला सामोरे जाण्यास तयार - बबलू देशमुखहा राजकीय स्टंट आहे. जिल्हा बँकेने १३२ कोटी रूपयांचे पुनर्गठन केले आहे. शासनाने उशिरा प्रक्रिया सुरू केली ज्यांची मागणी होती त्या शेतकऱ्यांचे पुनर्गठन केले आहे. ज्यांची मागणी नाही त्यांच्यावर जबरदस्ती कसी करणार? ज्या शेतकऱ्यांनी थकीत कर्ज भरले त्यांना अधिकचे कर्ज देण्यात आले. बँकेचे डिपॉझीट १३५० कोटी व कर्जाचा लक्ष्यांक ५६३ कोटी, ४४० कोटीचे यंदा करण्यात आले आहे. २०० कोटी ईतर कर्ज वाटप आहे. नाबार्ड व आरबीआयच्या निर्देशाने अन्य गुंतवणूक करण्यात आली ऐवढे झाल्यावर नवीन कर्ज देण्यासाठी पैसेच नाही. ३०० कोटीचे फिरते भांडवल आहे ते केव्हाही काढू शकतात. ५६३ कोटीचा लक्ष्यांक साधने शक्य नाही असे अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. हे सरकार आल्यावर यापूर्वी ही चौकसी करण्यात आली. कुठल्याही चौकसीला सामोरे जाण्यास तयार आहो असे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सांगितले.