पीकविमा की लूटविमा? ३३९ कोटी जमा, पण फक्त ५० कोटींची भरपाई

पीकविमा योजना का बनली शेतकऱ्यांची थट्टा? : कंपनीला चांगलाच फायदा, शेतकऱ्यांची फसवणूक!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पीकविमा म्हणजे कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याचा धंदा बनला आहे. गतवर्षीच्या खरिपात शेतकरी हिस्सा व राज्य, केंद्र शासनाचा हिस्सा असा ३३९.५६ कोटींचा प्रीमियम पीकविमा कंपनीकडे जमा करण्यात आला, सरासरीपेक्षा जास्त पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान झालेले असताना फक्त ५०.४७ कोटींचा परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात आला. केवळ चार महिन्याच्या खरीप हंगामात कंपनीने २९० कोटींवर डल्ला मारल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

गतवर्षीच्या पीकविमा योजनेत 'कप अॅण्ड कॅप' मॉडेल लागू असतानाही शासनाने यावर ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. पिकांना विम्याचे संरक्षण व याद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी शासनाने एक रुपयात पीकविमा लागू केली व शेतकऱ्यांचा हप्ता शासनाद्वारा कंपनीकडे भरण्यात आला. त्यामुळे योजनेला उच्चांकी ४,७६,७४८ शेतकरी सहभाग लाभला व ४,०९,८५१ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते. गतवर्षीच्या खरिपात ११ तालुक्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे पीकविमा कंपनीकडे तब्बल १,७०,३५१ शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीबाबत पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या. पैकी १,४२,७३० शेतकऱ्यांना कंपनीद्वारा ५०.४७ कोटींची भरपाई देण्यात आलेली आहे. 

२५ टक्के अग्रिमवरच शेतकऱ्यांची बोळवण
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याने दीड लाखांवर शेतकऱ्यांनी परताव्यासाठी पूर्वसूचना कंपनीकडे दाखल केल्या. शिवाय कापणीपश्चातही अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सार्वत्रिक नुकसान असल्याचे दर्शवून कंपनीद्वारा २५ टक्के अग्रिम शेतकऱ्यांना देण्यात आला व पीककापणी प्रयोगामध्ये सरासरी उत्पन्न जास्त आल्याने उर्वरित रक्कम मिळाली नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. 

गतवर्षीच्या विम्याची स्थिती
शेतकरी सहभाग - ४,७६,७४८
विमा संरक्षित क्षेत्र - ४,०९,८५१ हे.
शेतकरी हिस्सा - ४,७६,७४६ रुपये.
राज्य शासन हिस्सा - १९७.७१ कोटी
केंद्र शासन हिस्सा - १४१.८० कोटी
एकूण प्रीमियम - ३३९.५५ कोटी
परतावा शेतकरी - १,४२,७३०
परतावा दिला - ५०.४७ कोटी

२६१२ शेतकऱ्यांची परताव्यात थट्टा
कंपनीद्वारा एक हजार रुपयांच्या आत २६१२ शेतकऱ्यांना १५ लाखांची भरपाई देण्यात आली. म्हणजेच सरासरी ५७४.२७ रुपये एका शेतकऱ्याला मिळाले. प्रत्यक्षात १००, २०० रुपयेच शेकडो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले आहे. किमान एक हजार रुपये विमा परतावा असे शासन धोरण आहे. मात्र उर्वरित निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही.