नगराध्यक्ष सोडतीबाबत संभ्रम

नगरपरिषदांची आगामी सार्वत्रिक निडवणूक द्विसदस्य प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. नगराध्यक्ष थेट मतदानाद्वारे निवडले जातील.

प्रतीक्षा : आयोगाच्या निर्देशानंतर राजकारणाला वेगअमरावती : नगरपरिषदांची आगामी सार्वत्रिक निडवणूक द्विसदस्य प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. नगराध्यक्ष थेट मतदानाद्वारे निवडले जातील. मात्र नगरविकास विभागाने नगराध्यक्षांच्या आरक्षण सोडती लांबणीवर टाकल्याने नागरिकांमध्ये व राजकारण्यांमध्ये याविषयी संभ्रम कायम आहे. येत्या डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात राज्यातील २२५ नगरपालिका, नगरपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी पद्धती होती. निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्षांची निवड होत होती. यात आता बदल करण्यात आला आहे. नगरपालिका निवडणुकीसाठी द्विसदस्यीय प्रभाग व थेट जनतेमधून मतदानाद्वारे नगराध्यक्ष निवडणे, अशी पद्धत आता अवलंबिली जाईल, असा अध्यादेशही निघाला. मात्र पावसाळी अधिवेशनात बहुमताअभावी हा विधेयक बारगळला. त्यामुळे अधिवेशन संपताच १० आॅगस्टच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत द्विसदस्यीय प्रभाग व थेट जनतेतून नगराध्यक्ष असा निर्णय घेण्यात आला. आता येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परंतु तोपर्यंत नगरपालिका निवडणूक पार पडणार, असा नगरविकास विभागाचा अंदाज आहे. मात्र जोपर्यंत नगराध्यक्षपदाच्या सोडतीबाबत शासनस्तरावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्तरावरील राजकारणाचे समीकरण जुळविता येणार नाही. कुठल्या संवर्गातील नगराध्यक्षाचे आरक्षण निघेल, हे कुणीही अद्याप सांगू शकत नाही. राजकारण्यांची धुसफूस वाढलीअमरावती : या पार्श्वभूमीवर शासनाने नगराध्यक्ष आरक्षणाची सोडत लांबणीवर टाकल्याने स्थानिक राजकारणात धुसफूस वाढली आहे. यापूर्वी नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा होता. त्याप्रमाणे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण तत्कालिन आघाडी सरकारने सोडत पद्धतीने निश्चित केले होते. हे आरक्षण निश्चित करताना ‘एक कालावधी’ अशी शब्दरचना त्यात अंतर्भूत केली होती. त्यामुळे आगामी नगरपालिका निवडणुकांपूर्वीचे असलेले आरक्षण कायम केले जातील, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे व ही आरक्षण रचना पुन्हा बदलता येणार नाही, असे शासनाच्या विधी व न्याय खात्याचे म्हणणे असल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)