संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र योजनेचा फज्जा

राज्यात २०११ पासून लोकांच्या सेवेसाठी जाहीर करण्यात आलेली संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र योजना अद्यापही पूर्णपणे यशस्वी झाली नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. मात्र शासन स्तरावरुन योजनेला दिला

अमरावती : राज्यात २०११ पासून लोकांच्या सेवेसाठी जाहीर करण्यात आलेली संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र योजना अद्यापही पूर्णपणे यशस्वी झाली नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. मात्र शासन स्तरावरुन योजनेला दिला जाणार निधी अविरत पुरविला जात असल्याने खरा लाभार्थी कोण? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या योजनेनुसार ग्रामपंचायतीला प्रदान केलेले संगणक संच अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये धूळखात पडले आहेत. ग्रामपंचायतींना पुरविलेल्या वस्तू अंत्यत निकृष्ट दर्जाच्या असल्यामुळे संगणक काही दिवसांतच बंद पडले आहेत. यासाठी नियुक्त कंपनी अधिकारी, कर्मचारी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या तक्रारींचे निवारण करीत नाही.
याबाबत अनेक ग्रामपंचायतींच्या लेखी तक्रारी आहेत. तोंडी तक्रार करुन उपयोग नसल्याची ओरड आहे. मात्र दुरुस्ती व देखभालीसाठी मिळणारा निधी कंपनीच्याच घशात जात असल्याचा आरोप होत आहे. याकरिता प्रती ग्रामपंचायतीकडून प्रतीमाह २ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे वर्षाचे १ लाख रुपये निर्विवाद कपात १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केले जातात. यातून ४ हजार १०० ते ३ हजार ८०० एवढे मानधन कुशल कामगाराला दिले जाते. त्यातही वेतन नियमित होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यानंतर उरलेल्या ४ हजार ५०० रुपयांमध्ये संबंधित पंचायतीला कंपनीकडून पुरविली जाणारी स्टेशनरी व टोनरला शाई तथा देखभालीकरिता कोणतीही तसदी घेतली जात नाही. यासाठी वर्षाकाठी एक हजार ते १५०० रुपयांच्यावर वस्तू दिल्या जात नाहीत. मध्येच लागणारी स्टेशनरी, नेटखर्चाकरिता संबंधित ग्रामपंचायतीला अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. योजनेनुसार पंचायतीच्या कामकाजाचे आॅनलाईन दप्तर दाखल करण्यासाठी नेमलेल्या कारागिरांचा अपेक्षाभंग होत आहे. (प्रतिनिधी)