महसूल वसुलीचे १०० टक्के उद्दिष्ट्य पूर्ण

जिल्ह्याला सन २०१५-१६ वर्षाकरिता शासनाकडून ११४ कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

जिल्हाधिकारी : ११७ कोटी रुपयांचा महसूल वसूलअमरावती : जिल्ह्याला सन २०१५-१६ वर्षाकरिता शासनाकडून ११४ कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. जिल्ह्याने ११७ कोटी रुपये महसुल वसुली करुन उद्दिष्ट्यपूर्ती केली. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी किरण गित्ते व अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांचा यांचा गौरव करण्यात आला. जिल्हाधिकारी गित्ते म्हणाले की, सन २०१५-१६ या वषार्साठी जमीन महसुलात ४२कोटी, करमणूक कर ४.८० कोटी, गौण खनिज वसुली ७१ कोटी असे एकूण ११७ कोटी रूपये वसुल करुन १०२ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. गौण खनिजाच्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे ७५० केसेस करुन ३.५० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. सरासरी साधारण २-३ केसेस करण्यात आल्यात. गौण खनिज, रेती, खदानाची ८-१० वर्षांपासून मोजणी झाली नव्हती. खदानीचे नकाशे नव्हते. उपविभागीय अधिकारी प्रवीण ठाकरे, उपविभागीय अधिकारी नितीन व्यवहारे, नाईक, उपजिल्हाधिकारी शिरसुद्धे यांनी जीआयएस मॅपिंग व जीपीएस कोआॅर्डिनेट करुन ९४ खदानी मोजल्या. ८-१० कोटी फरकाची रक्कम जमा झाली.सिंचन प्रकल्पातील अर्धवट व पूर्णत्वास आलेल्या कामातही गौण खनिजाची रॉयल्टी भरली नव्हती. सन २०१० मधील ८ कोटीची फरकाची रक्कम वसूल झाली.संबंधितांनी रॉयल्टीची २२.३७ कोटी रुपये कपात केली होती. पण ही रक्कम शासनजमा केली नव्हते. ते ही विशेष प्रयत्न करुन जिल्हा प्रशासनाने वसुल केले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खदानी तपासणी करून ४-५ कोटी वसूल झाले. जिल्हाधिकारी म्हणाले, व्यावसायिक दृष्टीकोण समोर ठेऊन आपल्या कामात पारदर्शकता आणता येते. शासनाने १९ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व विभागाचे प्रमुख घोषित केले आहे. यामध्ये पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. शासनाने दिलेली जबाबदारी सर्वांनी खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडावी, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)