सीमेवरील १० नाके बंद

वाहतुकदार संघटनेच्या मागणीनुसार शासनाने १५ आॅगस्टपासून रहदारी शुल्क वसुली बंद करण्याच्या निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शुक्रवारच्या मध्यरात्रीपासून महापालिका सीमेवरील रहदारी शुल्क

शासन निर्णय : महापालिकेच्या रहदारी शुल्क वसुलीला ‘ब्रेक’अमरावती : वाहतुकदार संघटनेच्या मागणीनुसार शासनाने १५ आॅगस्टपासून रहदारी शुल्क वसुली बंद करण्याच्या निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शुक्रवारच्या मध्यरात्रीपासून महापालिका सीमेवरील रहदारी शुल्क वसुलीचे १० नाके बंद केले आहेत. या निर्णयामुळे वाहतुकदारांना दिलासा मिळाला असला तरी महापालिकेला वर्षाकाठी १२.५० कोटींचा फटका बसणार आहे.महापालिकेच्या सीमेवरुन जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनांकडून रहदारी शुल्क वसुल केला जात होता. अमरावती नगरपरिषद ते महापालिका स्थापनेपासून सन २०१४ पर्यंत रहदारी शुल्क वसुलीची प्रक्रिया निरंतर सुरु होती. मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गत आठवड्यात एलबीटी बाबत निर्णय घेत असताना वाहनांकडून वसुल केले जाणारे रहदारी शुल्क बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ आॅगस्ट रोजी केली जाईल, असा शब्द देखील त्यांनी वाहतुकदार संघटनेच्या प्रतिनिधिनींना दिला होता. त्यानुसार १४ आॅगस्ट रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने महापालिकेला रहदारी शुल्क वसुली बंद करण्याबाबत पत्र पाठविले होते. परिणामी महापालिका प्रशासनाने सीमेवरील १० नाक्यावरुन होणारे रहदारी शुल्क वसुली थांबविली आहे. रहदारी शुल्क वसुली बंद करण्याच्या शासन आदेशाची माहिती अभिकर्त्यालासुद्धा देण्यात आली आहे. एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविल्याने महापालिकांमध्ये कोणता कर लागू करावा, ही मुभा राज्य शासनाने महापालिकांना दिली आहे. हल्ली एलबीटीची वसुली फारच मंदावली असल्याने महापालिकेचा आर्थिक कणा ढासळला आहे. व्यापाऱ्यांची मानसिकता लक्षात घेत येत्या काही दिवसांत एलबीटी किंवा जकात या दोन करापैकी कोणता कर महापालिकेत लागू करावा, याविषयी लवकरच आमसभेत शिक्कामोर्तब केला जाईल, अशी माहिती आहे. शासनाने देखील तसे मार्गदर्शक तत्वे दिली असून महापालिका प्रशासन त्याअनुशंगाने तयारीला लागले आहे. महापालिकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुरळीत व्हावी, याकरिता सदस्यदेखील जकात कर आणण्याच्या तयारीत आहेत. महापालिकेत जकात कर लागू होताच बंद करण्यात आलेले रहदारी शुल्क वसुली पुन्हा सुरु केली जाईल, अशी माहिती आहे.