अमरावती : जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांतील विकासकामांसाठी प्राप्त झालेला निधी अखर्चित राहू नये, याकरिता आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीचे केवळ ११ दिवस प्रशासनाकडे उरले आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागासमोर निधी खर्च करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, महिला व बाल कल्याण, समाजकल्याण, पाणीपुरवठा, सिंचन आदीसह अन्य विभागांना जिल्हा नियोजन समितीसह जिल्हा निधीतून विविध योजना, कामांकरिता कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला जरी दोन वर्षांची मुदत असली तरी सन २०१९-२० मध्ये मिळालेला निधी हा येत्या ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी दिलेल्या मुदतीतही खर्च होत नसल्याने काही विभागांचा निधी शासनाकडे परत गेल्याचे अनेक उदारणे आहेत. त्यामुळे यावेळी शासनाकडून विकासकामांसाठी मिळालेला निधी संबंधित कामे व योजनांवर वेळीच खर्च व्हावा, याकरिता जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खातेप्रमुखांकडून आढावा घेऊन सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय यंत्रणेने उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी आतापर्यंत जवळपास ८० टक्के निधी खर्च केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित २० टक्केही निधी दोन आठवड्यांच्या अवधीत कामे मार्गी लावून खर्च होणे अपेक्षित आहे. सदरच्या निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या ज्या विभागाकडे निधी शिल्लक आहे, अशा सर्वच विभागांना आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी निधी खर्च करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
बॉक्स
२५ टक्के उपस्थिती मार्चची कामे
जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती २५ टक्के ठेवण्याचे आदेश अलीकडेच जारी केले आहेत. अशातच सध्या शासकीय आर्थिक वर्ष संपत येत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेसह अनेक विभागांमध्ये मार्च एडिंगची धामधूम वाढली आहे. परिणामी ही कामे करताना कर्मचारी उपस्थिती कमी केल्यामुळे एवढ्याच उपस्थितीत मार्चची कामे आटोपण्यासाठी प्रशासनाची कसरत होणार आहे.