विदर्भ, मराठवाड्यातील 63 लाख शेतक-यांचा घास हिरावणार

अमरावती : विदर्भ, मराठवाड्यासह नागपूर विभागातील वर्धा अशा शेतकरी आत्महत्याप्रवण 13 जिल्ह्यांतील 63 लाख शेतक-यांना सवलतीच्या दरात देण्यात येणारे रेशन धान्य बंद करण्याचा प्रकार पुरवठा विभागाद्वारा होत आहे.

गजानन मोहोड
अमरावती : विदर्भ, मराठवाड्यासह नागपूर विभागातील वर्धा अशा शेतकरी आत्महत्याप्रवण 13 जिल्ह्यांतील 63 लाख शेतक-यांना सवलतीच्या दरात देण्यात येणारे रेशन धान्य बंद करण्याचा प्रकार पुरवठा विभागाद्वारा होत आहे. निधी कपातीच्या नावाखाली शेतक-यांच्या तोंडचा घास हिरावणा-या या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी शनिवारी शेतकरी स्वावलंबन मिशनद्वारा मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली.

देशासह राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या विदर्भ, मराठवाड्यातील 13 जिल्ह्यांमध्ये होत आहे. सततचा दुष्काळ, नापिकी यामध्ये शेतकरी पिचला गेल्याने जगायचे कसे, या विवंचनेत शेतकरी आत्महत्या होत आहे. शेतक-यांवर आत्महत्येची वेळ येऊच नये, यासाठी राज्यातील 63 लाख शेतक-यांना सवलतीच्या दरात रेशन धान्य देण्याची योजना राज्य शासनाद्वारा सन 2015मध्ये सुरू करण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य योजनेच्या निकषानुसार शेतक-यांना दोन रुपये किलोप्रमाणे गहू व तीन रुपये किलोप्रमाणे तांदूळ असा प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्याचा पुरवठा होत आहे. लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत जे लाभार्थी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशाच शेतक-यांना या योजनेचा लाभ व केशरी कार्ड दिले जाते. प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना ज्या दराने व परिमाणात धान्याचा लाभ दिला जातो, त्याच परिमाणाप्रमाणे केशरी कार्डधारकांना लाभ दिला जात आहे. या योजनेसाठी शेतकरी मिशनने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी 1200 कोटींचा भार पडत असल्याने ही योजनाच निधी कपातीच्या नावाखाली बंद करण्याचे सूतोवाच पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केले. अनेक सनदी अधिका-यांनीदेखील या योजनेला विरोध दर्शविल्यामुळे राज्यातील 63 लाख शेतक-यांचा तोंडचा घास हिरावला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाचे योजना बंद करण्याविषयी कोणतेच निर्देश नसताना योजना बंद करण्याचा पुरवठा विभागाचा निर्णय शासनाची प्रतिमा मलिन करणारा आहे, या निर्णयावर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

प्रधान सचिवांचे पत्र न्यायालयाचा अवमान करणारे
यंदाचा हंगाम अपु-या पावसामुळे गारद झाला असताना रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याची खरी गरज आहे. तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. वनहक्क दाव्यांसाठी आदिवासी ररस्त्यावर उतरत आहेत. अशा परिस्थितीत सवलतीच्या दरातील रेशन धान्य देणारी योजना बंद करण्याचा प्रकार हा कायद्याचा भंग व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मत शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.