स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा !

तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी, संत्रा फळांचा शालेय पोषण आहारात समावेश करण्यात यावा,

खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची फजिती : मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणीमोर्शी : तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी, संत्रा फळांचा शालेय पोषण आहारात समावेश करण्यात यावा, स्वामीनाथन आयोग तत्काळ लागू करण्यात यावा अशा विविध मागण्यांसाठी बळीराजा संत्रा उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष रूपेश वाळके यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.सतत तीन वर्षांपासून दुष्काळाचे संकट शेतकऱ्यांवर आले आहे. बळीराजा आर्थिक परिस्थितीने मेटाकुटीस आला असून कर्जबाजारी झाला आहे. एका दाण्याचे १०० दाणे करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. शासनाच्या बेजबाबदार धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा स्वामीनाथन आयोग तत्काळ लागू करून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. यावर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे व अत्यल्प पावसामुळे सोयाबीनचे पीक व मिरची, तूर, ज्वारी, मूग, उडीद पूर्णपणे नष्ट झाले. तसेच कपाशीच्या लागवडीसाठी लावलेले पैसेसुध्दा निघाले नाही. आंबिया बहाराची संत्री कवडीमोल भावाने विकल्या गेले. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी पूर्णत: हवालदिल झाला आहे. कर्ज कसे फेडावे, मुलांचे शिक्षण कसे पूर्ण करावे याची चिंता त्यांना पडली आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँका सावकारांचा तगादा सुरु आहे. स्वाभिमानी जीवन जगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरापुढे बँका आणि कर्ज वसुली पथक जाऊन मानहानी करतात शेतकऱ्यांना कोर्टात खेचल्या जात आहे. मिळेल त्या मार्गाने वसूल करत असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करणार की पुन्हा दंडुकेशाही वापरून दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खिशातून कर्जाऊ रक्कम वसूल करतात हा प्रश्न गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी संपूर्ण कर्ज माफी करुन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी होत आहे.खरेदी केेंद्राअभावी विकावा लागतो कवडीमोल भावात मालकेंद्र शासनाकडून शेतमालाचे मूल्यांकन करुन आधारभूत किमती जाहीर करण्यात येतात. आधारभूत किमतीत शेतमालाची खरेदी विविध संस्थाकडून केली जाते. हमी भावावर आधारित किमतीनुसारच मालाची विक्री करण्याच्या शेतकऱ्यांचा कल असतो. परंतु खरेदी केंद्र त्वरित सुरू होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला माल व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागतो. मूल्यांकन पध्दत शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी एकंदरीत शेतमालावर असलेली मूल्यांकन पद्धतच शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत ठरत आहे. शासनाने याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य मोबदला मिळेल, यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी बळीराजा संत्रा उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष रूपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे .