अमरावती : राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे संस्थापक भा.वा. शिंपी यांच्या मंगळवारी स्मृती दिनानिमित्त ‘पेन्शन हक्क निर्धार दिन’ पाळून १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना प्रचलित पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी योजना बंद करून परिभाषित अंशदान पेन्शन लागू केली. आता परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना बंद करून राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात येत आहे. या दोन्ही योजना शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांच्या दृष्टीने अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. त्यामुळे परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना बंद करून प्रचलित जुनी पेन्शन योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, संभाजी रेवाळे, राजेश सावरकर, संजय बाबरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी केली.