७७ पीडितांना शासनाचे ‘मनोधैर्य’

पीडीत मुली व बालकांना प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास परत मिळवून देणे, त्यांना अर्थसहाय्य देऊन पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ७७ प्रकरणे निकाली

पुनर्वसन : अत्याचारग्रस्त मुली, बालके व महिलांना १ कोटी १८लाखांची मदत
गजानन मोहोड - अमरावती
पीडीत मुली व बालकांना प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास परत मिळवून देणे, त्यांना अर्थसहाय्य देऊन पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ७७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
यामध्ये १ कोटी १८ लाख रूपयांची आर्थिक मदत ४६ मुली, ४ बालके व २७ महिलांना मदत देण्यात आली. जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन योजनेंतर्गत आजवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सहा बैठकींमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने २१ आॅक्टोबर २०१३ पासून ‘मनोधैर्य’ योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ जिल्ह्यात कार्यरत आहे. ही संपूर्ण योजना महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारित आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
योजनेला सुरुवात झाल्यापासून जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन समितीच्या आजवर सहा बैठकी झाल्या आहेत. किमान ४ ते ५ प्रकरणे जमा झाल्यावर ही बैठक होत असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाचे परिविक्षा अधिकारी सुभाष अवचार यांनी दिली. पीडितांचे समुपदेशन देखील तत्काळ करण्यात येते. प्रकरण मंजूर झाल्यावर तत्काळ निधी पीडितांच्या खात्यात जमा केला जातो.
असा आहे अर्थसहाय्याचा विनियोग
जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यावर जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी मंजूर रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करतात. यापैकी ७५ टक्के रक्कम ‘फिक्स डिपॉझिट’मध्ये ३ वर्षांसाठी ठेवण्यात येते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम पीडित किंवा पालकांना खर्च करता येते. पीडित व्यक्ती अज्ञानी असेल तर त्यांच्या खात्यातील ७५ टक्के ‘फिक्स डिपॉझिट’बालक १८ वर्षांचा झाल्यावर मिळू शकेल व उर्वरित रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करता येईल.
अशी आहे कार्यपद्धती
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना माहिती मिळताच संबंधित पोलीस तपास अधिकाऱ्याकडून या माहितीच्या आधारे जिल्हा मंडळ निर्णय घेईल व संबंधित पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी ‘एफआयआर’ दाखल झाल्यावर त्याची माहिती एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना कळवावी लागते. यानंतर हा विभाग पीडितांचे समुपदेशन करुन त्यांना धैर्य देते.