अमरावती : राज्यातील पेसा क्षेत्रामधील १३ जिल्ह्यांत १७ संवर्गामधील एकूण ७ हजार ६९९ पदे रिक्त असून, त्यापैकी अंतिम शिफारस प्राप्त उमेदवार ३ हजार ३९० आहेत. अंतिम निवड होऊनही आदिवासी उमेदवारांना अद्यापपर्यंत नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष दिसून येत आहे.
पेसा भरतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. पेसा क्षेत्रातील बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात येईल, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाला दिली होती. यावर शिष्टमंडळानेही शासनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत १ ऑगस्टपासून नाशिक व इतरही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले होते. परंतु अद्यापही अंतिम शिफारस झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के आरक्षित असलेली पदे अद्यापही रिक्त आहेत.
शासकीय योजना कोलमडल्याराज्यातील १३ जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. १७ संवर्गातील भरती प्रक्रिया रखडलेली असल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत लसीकरण, माता आरोग्य, बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू प्रमाण, प्राथमिक शिक्षण आदी बाबींशी संबंधित शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या असून, शासकीय योजनाच कोलमडलेल्या आहेत.
"सर्वोच्च न्यायालयाची संमती न घेता होणाऱ्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून बिगर आदिवासींना नेमणुका दिलेल्या आहेत. मग आदिवासींना नेमणुका देण्यास स्थगिती का? त्यांनाही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून नियुक्ती आदेश द्यावेत. ६ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना निवेदन दिले आहे."-ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक-अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम