राज्यात ४३,३६४ गावे अजूनही टंचाईग्रस्त, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा गैरव्यवहार विधिमंडळात

राज्यात १३ योजनांमधून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना राबविली जात असताना अजूनही ४३,३६४ गावे टंचाईमुक्त झाली नाही. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाने याकडे दुर्लक्ष चालविल्याचा आक्षेप नोंदवित धामणगाव रेल्वेचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी...

अमरावती - राज्यात १३ योजनांमधून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना राबविली जात असताना अजूनही ४३,३६४ गावे टंचाईमुक्त झाली नाही. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाने याकडे दुर्लक्ष चालविल्याचा आक्षेप नोंदवित धामणगाव रेल्वेचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत तारांकित प्रश्न दाखल केला आहे.
गत ४० ते ४५ वर्षांपासून विविध १३ योजनांमधून ग्रामीण पाणीपुरवठ्याची कामे केली जातात. तरीही ग्रामीण भागात दरवर्षी पाणीटंचाईची समस्या कायम आहे. बुलडाणा, वाशिम जिल्हा परिषदेत पाणीपुरवठा योजनेत सुमारे २ हजार कोटींचा अपहार झाल्याचे उदाहरण देत आ. जगताप यांनी यंत्रणावर बोट ठेवले आहे. तारांकित प्रश्न क्रमांक १०६२४ अन्वये आ. जगताप यांनी ग्रामीण पाणीपुरठा योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत शासनाला जाब विचाराला आहे. शासनाने सन २०१० पासून राष्ट्रीय पेयजल योजना अंमलात आणली. या योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे सोपविली. समितीचे पदाधिकारी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण राहत असून, शासन निधीची लूट होते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या लेखापरीक्षणासाठी राज्य शासनाने लोकल आॅडिट फंड नावाने स्वतंत्र कार्यालये राज्यभर स्थापन केले. मात्र, हा निधी स्वतंत्र बँकेत ठेवण्यात येत असल्याने लोकल आॅडिट फंडने राष्ट्रीय पेयजल योजनेवर झालेल्या खर्चाचे निधीचे आॅडिट केले नाही अथवा त्यावर लेखाआक्षेप नोंदविले नाही. या योजनेत निरंतरपणे गैरव्यवहाराचा प्रवास सुरू असताना सन २०१२-२०१३ मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेत पाणीपुरवठा विभागाचे लेखापरीक्षण सहायक लेखाधिकारी सदानंद वाानखडे यांनी केले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर राष्ट्रीय पेयजल योजनेत विविध मार्गाने होणारे अपहाराविषयी ५१ मुद्यांचा अहवाल वानखडे यांनी पंचायत राज समितीकडे पाठविला होता. ही योजना ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत राबवू नये, असे लेखाआक्षेप सदानंद वानखडे यांनी शासनाकडे पाठविला होता. अशा विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आ. जगताप यांनी वर्षानुवर्षे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत अपहार होत असताना ते रोखण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केल्यात? दोषींवर कारवाई का झाली नाही? ५१ मुद्द्यांच्या लेखाआक्षेपाकडे दुर्लक्ष करण्याची कारणे काय? असे प्रश्न उपस्थित केले आहे. आ. जगताप यांचे तारांकित मान्य झाल्यामुळे शासनाने स्थानिक निधी लेखा संचालकांना ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहाराबाबतची माहिती, लेखापरीक्षणात नोंदविलेले आक्षेप मागविले आहेत.

अमरावती जिल्ह्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील ७२ योजना अपूर्ण आहेत. सहा वर्षांपासून त्या पूर्ण झाल्या नसताना पाणीटंचाई उपाययोजनेत त्यास प्राधान्य न देता नव्या योजना सुरू केल्या जातात. त्यामुळे अपूर्ण योजना कोण पूर्ण करणार, असा सवाल यानिमित्ताने शासनाकडे केला.
- वीरेंद्र जगताप,
आमदार, धामणगाव रेल्वे