दंड ४२ लाखांचा, वसुली केवळ ६.१४ लाख

क्रांतिकारी कायदा म्हणून ज्या माहिती अधिकार कायद्याला देशात महाराष्ट्राने ओळख दिली, त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात ....

माहिती अधिकार कायदा : प्रशासनाने घ्यावी खबरदारी
अमरावती : क्रांतिकारी कायदा म्हणून ज्या माहिती अधिकार कायद्याला देशात महाराष्ट्राने ओळख दिली, त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित अधिकारीच कसूर करीत असल्याचे उघड झाले आहे. मागील १० वर्षांत माहिती दडविणारे अधिकारी जमिनीवर आले असले तरी तूर्तास परिस्थिती दंड ४२ लाखांचा व वसुली केवळ ६.१४ लाखांची अशी आहे.
सन २०१४ मध्ये माहिती आयोगाने विभागीय कायाद्याच्या माध्यमातून ४१२ प्रकरणांत ४२ लाख ३७ हजारांच्या दंडाचे आदेश दिले आहेत. तर ३९४ प्रकरणांत शिस्तभंगाचे आदेश दिले. तथापि दंडाची वसुलीही शिस्तभंगाची कारवाई आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे झाली नाही. ४२ लाखांपैकी ६ लाख १४ हजार ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. दंडाची वसुली संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल होईल, याची जबाबदारी कुणीच घेत नसल्याने दंड वसूल करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत, असा प्रतिवाद केला जातो. कोषागार अधिकारी, लेखा अधिकारी यांनी याबाबत खबरदारी घेण्याचे मत माहिती कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. दंड वसुलीसंदर्भात माहिती आयुक्तांनीच आपल्या आदेशात स्पष्ट सूचना द्याव्यात. दंड वसुलीची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षाही माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.