पीककर्ज पुनर्गठनाला ३१ जुलै ‘डेडलाईन’

शेतकऱ्यांना खरीप २०१६ हंगामासाठी पिक कर्ज मिळावे यासाठी शासनाने पिक कर्जाचे पुनर्गठन ३१ जुलै पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश ....

मुख्यमंत्र्यांचे आदेश : शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग झाला सुकर गजानन मोहोड अमरावतीशेतकऱ्यांना खरीप २०१६ हंगामासाठी पिक कर्ज मिळावे यासाठी शासनाने पिक कर्जाचे पुनर्गठन ३१ जुलै पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्व जिल्हा बॅँका व व्यावसायिक बॅँकांना दिले आहे. यापूर्वी शासनाने ३१ एप्रिलपर्यंत पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बुधवारी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बॅँकांच्या कार्यकारी संचालकांच्या बैठकी हा निर्णय घेतला. सततच्या दुष्काळामुळे थकीत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा कसा करणार, असा प्रश्न करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर नागपूर खंडपीठाने शेतकऱ्यांना या हंगामासाठी कर्जपुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार आहात, अशी विचारणा शासनाला केली होती. ‘सच रिपोर्ट’साठी मनमानी वसुली अमरावती : सर्च रिपोर्टसाठी ठरावीक शुल्क घेण्यात यावे, असे कुठलेही मापदंड बॅँकांनी ठरविलेले नाहीत. त्यामुळे विधिज्ञाद्वारा यासाठी मनमानी पद्धतीने आकारणी होत आहे. बॅँकाद्वारा शेतकऱ्यांना ठरावीक विधिज्ञाकडे पाठविण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो मागेल तेवढी शुल्क देऊन सर्च रिपोर्ट आणावा लागतो. विशिष्ट विधिज्ञांकडून सर्च रिपोर्ट आणावा, अशी सक्ती काही बॅँकाद्वारा केली जाते. जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा प्रशासन व अग्रणी बॅँकेच्या व्यवस्थापकाद्वारा सर्च रिपोर्ट आवश्यक नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र बॅँकाद्वारा सक्ती करण्यात येत असल्याने सर्च रिपोर्टच्या ५ हजारांसाठी उसनवार करून शेतकऱ्यांना तो आणावा लागत आहे. ७४८ कोटीच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन जिल्ह्यात दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीकर्ज वसुलीस स्थगिती व सहकार्य कर्जाचा पुनर्गठन करण्याचा निर्णय २६ एप्रिल रोजी शासनाने घेतला व निर्णयाला ३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयाचा जिल्ह्यातील १ लाख ६ हजार ६९ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यांच्या ७४८ कोटी रुपये पिककर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदतीकर्जात ५ वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. बँकांद्वारा शेतकऱ्यांची अडवणूक यंदाच्या खरिपाचा हंगाम तोंडावर आहे. मंगळवारपासून रोहिणी नक्षत्राला सुरुवात होत आहे. यंदा शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याने पीककर्जाशिवाय त्याची पेरणीची सोय नाही. अशातच १ लाखावर कर्जासाठी बॅँकांद्वारा सर्च रिपोर्टची मागणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचे मागील व चालू कर्ज मिळून १ लाखाच्यावर असल्याने शेतकऱ्यांनी बॅँकांमध्ये अडवणूक होत असल्याचे चित्र आहे.काय आहे ‘सर्च’ रिपोर्ट ? सर्व बॅँकांद्वारे त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी विधिज्ञांची नेमणूक करतात. व या बॅँकाद्वारे त्यांनी कामासाठी नेमलेल्या वकिलाकडूनच सर्च रिपोर्ट आणावा, असे बॅँकांद्वारा सांगण्यात येते. वास्तविकत: सर्च रिपोर्ट म्हणजे ज्या मिळकतीवर कर्ज घ्यायचे, ती मिळकत आणखी कुठे गहाण ठेवली आहे काय, याचा शोध घेऊन त्याचा अहवाल सादर करणे होय.