२९ लाख हेक्टर वनजमीन गायब; बनावट अहवाल कुणाला फावला? विकासकामांच्या नावे कोट्यवधींचा अपहार

Amravati : वनांच्या हद्दीतून जाणारे सर्व रस्ते 'राइट ऑफ वे' म्हणून दिले आहेत, हे वनकायद्यानुसार सिद्ध होते. या रस्त्यांच्या दुतर्फा राखीव, संरक्षित, झुडपी किंवा खासगी वनजमिनी असल्यास सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या वनविभागातील तब्बल ६१ लाख हेक्टर वनजमिनींपैकी सुमारे २९ लाख हेक्टर वनजमिनींचा हिशेब जुळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यामध्ये रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या १४ लाख हेक्टर राखीव, संरक्षित, झुडपी आणि अवर्गीकृत वनक्षेत्रासह वनहक्क कायद्यांतर्गत वाटप झालेल्या १५ लाख हेक्टर वनजमिनी गायब झाल्याचे समोर आले आहे. तरीदेखील वनविभागाने या जमिनी अद्याप ताब्यात असल्याचे दाखवून बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तक्रार राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. 

वनांच्या हद्दीतून जाणारे सर्व रस्ते 'राइट ऑफ वे' म्हणून दिले आहेत, हे वनकायद्यानुसार सिद्ध होते. या रस्त्यांच्या दुतर्फा राखीव, संरक्षित, झुडपी किंवा खासगी वनजमिनी असल्यास सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या ३० वर्षापासून ३६ जिल्हाधिकारी ते तलाठी या स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतुदीनुसार परवानगी देत घटनाबाह्य निर्णय घेतले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, भारतीय घटनेच्या कलम २५१, २५३ ते २६२, ३४८, ३५६ व ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्रीय कायद्यातील तरतुदी अधिक्रमित करू शकत नाही, तरीदेखील विकासकामांच्या नावाखाली वनजमिनींचे अनधिकृत वापर करून नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेले क्षेत्र भारतीय वन कायदा कलम ८० (अ) नुसार सन १९५५ आणि १९६१ मध्ये विधिमंडळाच्या मंजुरीने संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र, रस्ते रुंदीकरणासाठी गेलेल्या १४ लाख हेक्टर वनजमिनींचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादरच करण्यात आले नाहीत, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

गेल्या ४५ वर्षात रस्ते दुतर्फा क्षेत्र रुंदीकरणासाठी सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता वनेतर कामांसाठी वापर करण्यात आला, तसेच या वनजमिनींवर उभ्या असलेल्या झाडोऱ्यावर दरोडा घालून बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आले, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. तरीदेखील दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे नोंदविण्यात आलेले नाहीत.

"वनविभागाच्या ताब्यात ६१ लक्ष हेक्टर वनक्षेत्र आहे, अशा नोंदी भारतीय राज्य वन अहवाल २००१ ते २०२३ मध्ये नमूद आहेत; परंतु या वनजमिनी वनहक्क कायद्यांतर्गत १५ लाख हेक्टर आणि १४ लाख हेक्टर रस्ते रुंदीकरणासाठी वापरली असून, वनगुन्हेगारांनी हद्दीचे बुरुज हलविले आहे. यात एकूण २९ लाख हेक्टर हे वनजमिनी गायब असून, तशी तक्रार नोंदविली आहे."
- हेमंत छाजेड, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वनाधिकारी