राज्यातील १,७३४ जिल्हा परिषद शाळांना लागणार कायमचे टाळे ! 'गाव तेथे शाळा' धोरणाला पूर्णविराम?

Amravati : १ ते ५ पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समूह शाळांत होणार रूपांतर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य शासनाकडून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार नसल्याचे वारंवार सांगितले जात असताना १ ते ५ पटसंख्या व एकाच परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील १,७३४ शाळांना कायमचे टाळे लागणार असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांवर प्राथमिक शिक्षणासाठी पायपीट करण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. शाळा बंद होणार असल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन होणार असल्याने शिक्षकांनाही गैरसोयींचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा २००९ साली अमलात आणून 'गाव तेथे शाळा' हे धोरण राबवले. 

गाव, वाडी, वस्ती, तांडा येथील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली. मात्र राज्यात १ ते ५ पटसंख्येच्या १,७३४, ६ ते १० पटसंख्या असलेल्या ३,१३७ तर १० ते २० पटसंख्या असलेल्या ९,९१२ शाळा आहेत. या शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. २० पटसंख्यापर्यंतच्या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्याना लगतच्या शाळेत प्रवेशित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र या निर्णयाला विरोध झाल्याने मागील तीन वर्षापासून शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

'यू-डायस' क्रमांकही रद्द होणार

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून या शाळांचे समूह शाळांमध्ये रूपांतर केल्या जाणार आहे. शाळा बंद केल्यामुळे समावेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता दरमहा ६०० रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे बंद शाळांचा 'यू-डायस' क्रमांकही रद्द होईल.

"आरटीई कायद्यानुसार एक किलोमीटरच्या आतमध्ये प्राथमिक शाळा व तीन किलोमीटरच्या आतमध्ये माध्यमिक शाळा म्हणजे प्रत्येक बालकाला प्राथमिक शिक्षण हे स्वगावातच मिळाले पाहिजे. गोरगरीब, शेतकरी तसेच मुलींना वंचित ठेवण्याचा शासनाचा डाव आहे. वाहन भत्ता ही एक पोकळ घोषणा आहे."
- राजेश सावरकर, राज्य प्रतिनिधी, प्राथमिक शिक्षक समिती