अकाेला : काेराेनाच्या काळात शाळा बंद हाेत्या, मात्र तरीही ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षक कार्यरत हाेते, तर कुठे शिक्षकांच्या काेराना उपाययाेजनांसाठी ड्युटी लावण्यात आली हाेती. आता शाळा सुरू झाल्यात मात्र जिल्हा परिषद शिक्षकांना शिकवण्यासोबतच इतर कामांची जबाबदारी पार पाडावी लागते. विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन भरणे, शिष्यवृत्तीची माहिती संकलित करण्याबरोबरच शालेय पोषण आहाराचे वाटपही करावे लागते. यामुळे कामाचा मोठा ताण असल्याची ओरड शिक्षकांमधून होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये लिपिक व स्वतंत्र मुख्याध्यापकाचे पद नसते. त्यामुळे शिक्षकांना शिकवण्यासोबतच शाळेतील इतर कार्यालयीन कामेही करावी लागतात. याव्यतिरिक्त सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन भरण्याची जबाबदारीही शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. शासनाकडून अपंग, आदिवासी, अल्पसंख्याक, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्यांच्या पाल्यांकरिता शिष्यवृत्तीची योजना राबविण्यात येत आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती त्यांच्या पालकांकडून गोळा करून ती ऑनलाइन भरावी लागते. ऑनलाइनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व माहिती पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात ऑफलाइन पद्धतीने सादर करणे अनिवार्य आहे. याबरोबरच शालेय पोषण आहाराकडेही शिक्षकांना लक्ष केंद्रित करावे लागते. सध्या कोरोनामुळे पोषण आहार शिजवणे बंद आहे. त्यामुळे पोषण आहार साहित्याच्या वाटपाचे कामही शिक्षकांकडेच सोपविण्यात आले आहे. ही सर्व कामे करताना शिक्षकांची खूप ओढाताण होते.
परिणामी प्राथमिक कर्तव्य असलेल्या अध्यापनाच्या कामाला शिक्षक पाहिजे त्या प्रमाणात न्याय देऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे.
एक, द्विशिक्षकी शाळांचे हाल
जिल्ह्यातील छोट्या गावांमध्ये एक, द्विशिक्षकी शाळांचे प्रमाण मोठे आहे. यामुळे शासकीय योजनांची कामे करताना मोठ्या शाळांच्या तुलनेत या शाळांमधील शिक्षकांची चांगलीच दमछाक होते. या शाळांमधील शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याचे दिसून येते.
शालेय व्यतिरिक्त कामांमध्ये शिक्षकांना गुंतवले जात नाही . बहुतांश कामे ही शालेय अंतर्गत आहेत ती करावीच लागतात. बैठकांचे प्रमाण कमी केले
माहिती व्हॉट्सअॅप किंवा ऑनलाइनच्या माध्यमातून माहिती घेतली जाते आहे.
- वैशाली ठग, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक
या शासकीय योजनांचा अतिरिक्त भार
शिक्षकांना मतदार यादी, सर्वेक्षण, शौचालय नोंदणी व जनजागृती अशी कामे करावी लागतात.
या कामांसाठीच एक शिक्षक पूर्णवेळ लागतो. यामुळे ही कामे शिक्षकांकडून काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून वारंवार करण्यात येते.
माहिती ऑनलाइन करण्याचा खर्च शिक्षकांना स्वत: करावा लागतो. याकरिता शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.