हेतुपुरस्सर दवाखाने बंद ठेवल्यास कारवाई अटळ

डॉक्टरांनी तातडीने सेवा सुरू करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा देण्यात येत असल्याचेही पापळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

- सचिन राऊत

अकोला : कोरोना या संसर्गजन्य विषाणूला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असतानाच खासगी डॉक्टरांनी त्यांचे हॉस्पिटल बंद केल्याचे धक्कादायक वास्तव लोकमतने सोमवारी केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघडकीस आणल्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी अशा डॉक्टरांनी हेतुपुरस्सर दवाखाने बंद ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या डॉक्टरांनी तातडीने सेवा सुरू करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा देण्यात येत असल्याचेही पापळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील डॉक्टरांसाठी महाराष्ट्र कोविड उपाययोजना नियम २०२० साथरोग अधिनियम १८९७ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी तसेच शासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्टरांनी त्यांची सेवा देणे बंधनकारक आहे; मात्र असे असतानाही कायद्याला न जुमानता शहरातील बहुतांश हॉस्पिटल बंद करण्यात आले आहे. कोरोना या संसर्गजन्य विषाणूच्या भीतीने डॉक्टरांनीच मैदान सोडल्याचे वास्तव लोकमतने सोमवारी केलेल्या पाहणीत उघड केले होते. अशा गंभीर प्रकारच्या संकटात रुग्णांना व प्रत्येकाला आधार देण्याची जबाबदारी ज्या डॉक्टरांवर आहे, त्यांनीच अशा प्रकारची भूमिका घेतल्याने विभागीय आयुक्त यांनी आदेश देऊन रुग्णालय तातडीने उघडण्याचे निर्देश दिले; मात्र त्यांचे निर्देश डॉक्टरांकडून पाळण्यात येतात का, याची तपासणी लोकमतच्या चमूने केली असता कोणतेही कारण नसताना डॉक्टरांनी रुग्णालय बंद केल्याचे दिसून आले. या प्रकाराला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी गंभीरतेने घेत रुग्णालय विनाकारण बंद ठेवणाऱ्यांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला असून, खरे आणि तेवढेच गंभीर कारण असेल तर रुग्णालय बंद ठेवले तर हरकत नाही; मात्र किरकोळ कारणे समोर करून रुग्णालय बंद ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाई निश्चित होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
 
या कायद्यानुसार होणार कारवाई
प्रत्येक डॉक्टरने त्यांची ओपीडी तसेच इतर विभाग सुरू ठेवण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे; तसेच या आदेशाप्रमाणे कामकाज होते की नाही, याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे; मात्र या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित डॉक्टरांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ व महाराष्ट्र कोविड उपाययोजना नियम २०२०, साथरोग अधिनियम १८९७ अन्वये कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.