महापालिकेत काही दिवसांपासून विराेधी पक्षांकडून सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाच्या कामकाजावर सातत्याने आक्षेप घेतल्या जात आहेत. सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीमध्ये विकास कामांच्या मुद्यावर चर्चा न करता परस्पर मंजुरी देण्याचा सपाटा भाजपने लावल्याचा आराेप करीत शिवसेनेने सभांमध्ये मंजूर केलेले ठराव रद्द करण्यासाठी शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. सभांमधील नियमबाह्य कामकाजासंदर्भात मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी स्पष्ट मत नाेंदवणे अपेक्षित असताना त्यांनी अनेकदा टाेलवाटाेलवी केल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे विराेधकांकडून आयुक्तांच्या भूमिकेवरही शंका उपस्थित करण्यात आल्या. दरम्यान, शिवसेनेने २ जुलै, २ सप्टेंबर, ३० सप्टेंबर राेजी पार पडलेल्या सभेतील ठराव विखंडित करण्याची मागणी आयुक्तांकडे लावून धरल्यानंतरही आयुक्तांनी सदर ठराव विखंडित केले नाहीत,अथवा यासंदर्भात शासनाचे मार्गदर्शन घेतले नाही. याविषयी सेनेने राज्य शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर शासनाने विभागीय आयुक्तांना चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेला अहवाल लक्षात घेता शासनाने २ जुलै राेजी पार पडलेली सर्वसाधारण सभा व २ सप्टेंबर राेजीच्या स्थायी समितीमधील एकूण २० ठराव विखंडित करण्याचे निर्देश जारी करीत सत्ताधारी व प्रशासनाच्या नियमबाह्य कारभारावर शिक्कामाेर्तब केले.
निविदांमध्ये घाेळ; प्रकल्प रखडणार
घनकचऱ्याचा ४५ काेटींचा प्रकल्प असाे वा विकास आराखडा तयार करण्याच्या निविदांमध्ये घाेळ असल्याचे समाेर आले आहे. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निश्चित केलेल्या भाेड येथील जागेचा ‘डीपीआर’मध्ये व निविदेत समावेश नसणे प्रशासनाच्या हेतूवर शंका निर्माण करीत आहे. सदरचे दाेन्ही प्रकल्प रखडणार,हे निश्चित मानल्या जात आहे.
चाैकशीसाठी समितीचे गठण
फेब्रुवारी २०१७ मधील मनपा निवडणुकीत भाजपचे ८० पैकी ४८ सदस्य निवडून आले. या कालावधीत शहर विकासासाठी शासनाकडून ६०० काेटींपेक्षा अधिक निधी आल्याचा दावा भाजपकडूनच केला जाताे. राज्य शासनाने या तीन वर्षांतील मनपाच्या कामकाजाची चाैकशी करण्यासाठी समितीचे गठण करण्याचे निर्देश २४ डिसेंबर राेजी विभागीय आयुक्तांना जारी केले आहेत.