आशिष गावंडे अकोला : मागील दहा वर्षांपासून रखडलेली भूमिगत गटार योजना पूर्णत्वास जाण्याचे शुभ संकेत आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेला ११० कोटींचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, यासंदर्भात मुंबईत नगर विकास विभागात १७ मे रोजी महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आहे. ह्यडीपीआरह्णमध्ये शहरात दोन ठिकाणी प्रत्येकी ६० आणि ३० एमएलडीचा प्लान्ट उभारल्या जाईल. शहरातील सांडपाण्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भूमिगत गटार योजना मार्गी लावण्याची गरज होती. नाले-गटारांमधील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा उद्योगांसाठी वापर करता येणे शक्य आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशी दुहेरी योजना निकाली काढण्याचा केंद्र व राज्य शासनाचा मानस आहे. योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा असून, त्यामध्ये महापालिकेला २५ टक्के रक्कम जमा करावी लागणार आहे. २००७ मध्ये पहिल्यांदा ही योजना शहरासाठी मंजूर झाली होती. २००६-०७ मध्ये मनपात सत्तापरिवर्तन होऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आली. त्यावेळी मनपाने राबवलेली निविदा प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्यामुळे शासनाने निविदा प्रक्रिया रद्दबातल केली. त्यानंतर भूमिगतचे काम थंड बस्त्यात होते. २०१४ मध्ये केंद्रासह राज्यात व महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर भूमिगत गटार योजनेला मंजुरी मिळवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. भूमिगतचा डीपीआर तयार करण्याचे काम राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सोपवले. त्यानुषंगाने मजीप्राने ९० एमएलडी प्लान्टसाठी ११० कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार करून विभागाकडे सादर केला. मजीप्राने हा अहवाल तत्त्वत: मंजूर करीत नगर विकास विभागाकडे सादर केला. यासंदर्भात येत्या १७ मे रोजी प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मजीप्रा, अर्थ व वित्त विभाग आणि मनपा आयुक्त अजय लहाने यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे. २००७ मध्ये मंजूर झालेल्या भूमिगत गटार योजनेसाठी शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात ५४ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर हा निधी बँकेमध्ये ठेव स्वरूपात जमा होता. ठेवीच्या बदल्यात मनपाला व्याज मिळाल्याने ही रक्कम ९७ कोटींच्या घरात गेली. मध्यंतरी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ९७ कोटी रुपये शासनाकडे परत करावे लागले. मनपा उघडणार निविदाराज्य शासनाने "डीपीआर"तयार करण्याचे मजीप्राकडे सोपवले तर निविदा उघडण्याची सूचना मनपा प्रशासनाला केली आहे. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती मनपाच्या स्तरावर केली जाईल. पूर्व-पश्चिम झोनमध्ये एमएलडी प्लान्टमजीप्राने प्रस्तावित केलेल्या डीपीआरनुसार पूर्व झोनमध्ये ६० एमएलडी आणि पश्चिम झोनमध्ये ३० एमएलडीचा प्लान्ट उभारला जाईल. पूर्व झोनमध्ये कृषी नगर परिसरात रेल्वे लाइनला लागून हा प्लान्ट उभारला जाणार असून, पश्चिम झोनमध्ये शिलोडा परिसरात दुसरा प्लान्ट उभारला जाणार आहे. याच ठिकाणी पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाईल.
पहिल्या टप्प्यात हद्दवाढीत समाविष्ट झालेला भाग वगळून योजनेचे काम केले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नवीन प्रभागांचा समावेश क रण्यात येईल. डीपीआरला शासनाने मंजुरी दिल्यास सहा-सात महिन्यांत प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. - अजय लहाने, आयुक्त, मनपा