अकोला : प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत थकीत पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम २० एप्रिलपासून सुरू करून, त्यामध्ये पाणीपट्टीचा भरणा न करणाऱ्या लाभधारकांचे नळ कनेक्शन बंद करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) सौरभ कटियार यांनी सोमवारी अकोला, अकोट व बाळापूर पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) दिले.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे वीज देयक, पाणी आरक्षणाचे देयक व देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडत असून, थकीत वीज देयकांचा भरणा न केल्याने महावितरण कंपनीमार्फत ६४ खेडी व ८४ खेडी या दोन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा दोनदा खंडित करण्यात आला आहे, तसेच उर्वरित थकीत देयकाचा भरणा न केल्यास योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा पुन्हा महावितरण कंपनीमार्फत जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील थकीत पाणीपट्टीची वसुली करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने पंचायत समितीस्तरावर विस्तार अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांची पाच पथके गठित करून प्रत्येक पथकाने दरदिवशी एक लाख रुपये पाणीपट्टी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात यावे. २० एप्रिलपासून पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम सुरू करून या मोहिमेत पाणीपट्टीचा भरणा न करणाऱ्या लाभधारकांचे नळ कनेक्शन बंद करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांनी अकोला, अकोट व बाळापूर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दररोज सादर करण्याचे निर्देशही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘बीडीओं’ना पत्राद्वारे दिले.
दुर्लक्ष केल्यास प्रशासकीय कारवाई!
पाणीपट्टी वसुलीच्या कामात दुर्लक्ष केल्यास, तसेच पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अल्प असल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अकोला, अकोट व बाळापूर पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिला आहे.