हजारो झाडांची राजरोस कत्तल, कारवाई शून्य

बांधकाम विभाग, वनविभाग व महसूल विभाग हे तीनही विभागाचे दुर्लक्ष.

अकोला : रस्त्यालगत असलेल्या हजारो झाडांची दिवसाढवळ्या कत्तल करण्यात येत असून, याकडे शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. बांधकाम विभाग, वनविभाग व महसूल विभाग हे तीनही विभाग याला जबाबदार असून, हजारो झाडांची कत्तल होऊनसुद्धा एकही तक्रार झाली नाही. तसेच कुणालाही शिक्षा झाली नाही. या प्रकाराला आळा घालण्याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्यामुळे शेकडो झाडांची होणारी कत्तल रोखणार कशी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकीकडे प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून, विविध आजारांचा प्रभाव वाढत आहे. हे रोखण्याकरिता वृक्ष लागवड करण्याची गरज असताना सर्रास वृक्षतोड करण्यात येत आहे. गत सात ते आठ वर्षांपूर्वी या विकृत मानसिकतेचा जन्म झाला. तेव्हापासून संपूर्ण विदर्भातील अनेक रस्त्यावर हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली व करण्यात येत आहे. ही कत्तल रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी बांधकाम विभागाची असली तरी वनविभाग व महसूल विभागही यामध्ये दखल घेऊन वृक्ष तोडणार्‍यांवर कारवाई करू शकतो. त्यासंबंधीची तक्रार देऊ शकते. मात्र, या तीनही विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. रस्त्यालगत दोन्ही बाजूने शंभर ते दीडशे वर्षांंपूर्वी इंग्रजांनी कडूनिंब, बाभुळासह अन्य प्रजातींची झाडे लावली आहेत. मोठमोठी असलेली ही झाडे तोडण्यावर बांधकाम विभागाचे बंधन आहे. या झाडांच्या खोडांवर बांधकाम विभागाच्या वतीने लाल व पांढरा रंग देण्यात आला आहे. रस्त्यावरून नेहमीच वाहतूक होत असल्यामुळे ही झाडे कुर्‍हाडीने तोडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नवीन शक्कल लढविण्यात आली. झाडाच्या बुंध्याशी विस्तव टाकण्यात येतो. हळूहळू विस्तव पेटत जातो व झाडही पेटते. त्यानंतर झाड बुडातून पूर्ण त: जळाल्यानंतर कोसळते. झाड पडल्यावर रात्रीच्या सुमारास झाडाच्या फांद्या तोडण्यात येतात व त्या लं पास केल्या जातात. त्यानंतर दुसर्‍या रात्री खोड तोडून नेण्यात येते. दोन ते तीन दिवस हा कार्यक्रम सुरू असतो. मात्र, याकडे कुणाचेही लक्ष जात नाही. बांधकाम विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतो तर, वनविभागही बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवितो.