आॅफलाइन धान्यवाटपाचा अहवालच नाही

आॅफलाइन वाटपाचा फास रूट आॅफिसर, पुरवठा निरीक्षक, निरीक्षण अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाºयांच्या गळ््यात पडणार आहे.

अकोला: गेल्या आठ महिन्यांत अकोला जिल्ह्यात वाटप झालेल्या १,११,८१० क्विंटल धान्याचे वाटप कोणाला झाले, याचा खुलासा तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. आर. पी. वानखेडे यांनी जिल्ह्यातील सातही तहसीलदार, अकोला शहर अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात दिले होते. त्यानुसार सातही निरीक्षण अधिकारी, शहर अन्नधान्य वितरण अधिकाºयांनी अद्यापही माहिती दिली नसल्याचे पुरवठा विभागातील संबंधितांनी सांगितले आहे.
धान्याचे वाटप पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइनऐवजी आॅफलाइन मॅन्युअली करून धान्याचा काळाबाजार करण्यात आला. त्यामुळे ज्या दुकानांमधून आॅनलाइन वाटपाचा व्यवहार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होते, त्या दुकानांचे परवाने निलंबनाचे प्रस्ताव तहसीलदारांनी सादर करण्याची नोटीस ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली होती. त्यामध्ये संबंधित दुकानदारांवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गतही कारवाई करण्याचे म्हटले होते. आॅफलाइन वाटप होत असलेले धान्य पात्र लाभार्थींनाच दिले जाते की नाही, त्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींना वाटप होत असल्याने त्या धान्य वाटपाची चौकशी करण्याचे शासनाने बजावले होेते. सोबतच शासनानेच लाभार्थींना आॅफलाइन मॅन्युअल वाटप पूर्णत: बंद करण्याचा आदेश दिला होता. तरीही शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात हा प्रकार सुरू ठेवण्यात आला. त्यातून १,११,८१० क्विंटल धान्य आॅफलाइन वाटप झाले. त्यामुळे मार्च २०१८ पासून दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकांना केलेल्या आॅनलाइन धान्य वाटपाच्या अहवालात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ट्रान्जक्शन असलेल्या दुकानांचे परवाने निलंबित करण्याची तयारी पुरवठा विभागाने केली. त्यानंतर ही कारवाई थंड बस्त्यात ठेवण्यात आली. दुकानदार, लाभार्थींची चौकशी न करता त्यांना अभय देण्यात आले. केंद्र शासनाच्या अहवालातच आॅफलाइन धान्य वाटपावर बोट ठेवण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. वानखेडे यांनीही सातत्याने नोटीस देत माहिती मागवली. तसेच कारणेही विचारली. मे महिना उजाडला तरीही अद्याप पुरवठा विभागाकडे माहितीच सादर झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. आॅफलाइन वाटपाचा फास रूट आॅफिसर, पुरवठा निरीक्षक, निरीक्षण अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाºयांच्या गळ््यात पडणार आहे. त्यामुळे ही माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचा प्रकार घडत आहे.